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गिलगित-बाल्टिस्तान पर भारत का पाकिस्तान को कड़ा जवाब- फौरन खाली करो अवैध कब्जे वाले क्षेत्र

भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्रों की "स्थिति में बदलाव" लाने के प्रयासों के लिए पाकिस्तान के समक्ष विरोध दर्ज कराया और उससे उन्हें खाली करने को कहा है।

तस्वीर का इस्तेमाल सिर्फ प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है। (फोटोः Pixabay)

भारत ने गिलगित-बाल्टिस्तान में आम चुनाव कराने के पाकिस्तान उच्चतम न्यायालय (SC) के आदेश पर इस्लामाबाद के समक्ष कड़ी आपत्ति जताई है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान को बता दिया गया है कि गिलगित- बाल्टिस्तान सहित पूरा जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न अंग हैं और पाकिस्तान को अपने अवैध कब्जे से इन क्षेत्रों को तुरंत मुक्त कर देना चाहिए।

सोमवार को विदेश मंत्रालय के हवाले से जानकारी देते हुए समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट में बताया गया कि देश की ओर से इस्लामाबाद को एक डिमार्श (लिखित बयान) जारी किया गया है, जिसमें गिलगित-बाल्टिस्तान पर पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के कथित आदेश को लेकर विरोध जताया गया है।

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भारत ने पाक से कहा है कि पूरा जम्मू और कश्मीर व लद्दाख भारत का अभिन्न हिसा है, जिसमें गिलगित और बाल्टिस्तान जैसे क्षेत्र भी आते हैं। विदेश मंत्रालय ने आगे चेताते हुए कहा- पाकिस्तान फौरन इन अवैध कब्जे वाले इलाकों को खाली कर दे।

विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तानी सरकार या उसकी न्यायपालिका को उन क्षेत्रों पर हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं हैं जो उसने “अवैध तरीके से और जबरन कब्जाए” हुए हैं। भारत इस तरह के कदमों को पूरी तरह से खारिज करता है और भारतीय जम्मू-कश्मीर के पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाकों की स्थिति में बदलाव लाने के जारी प्रयासों पर आपत्ति जताता है।

मंत्रालय के मुताबिक, पाकिस्तान के हालिया कदम केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के कुछ हिस्सों पर उसके “अवैध कब्जे” को छुपा नहीं सकते हैं और न ही इस पर पर्दा डाल सकते हैं कि पिछले सात दशकों से इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के “मानवाधिकारों का उल्लंघन किया गया, शोषण किया गया और उन्हें स्वतंत्रता से वंचित” रखा गया।

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बता दें कि पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने हाल के अपने आदेश में, 2018 के “गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बाल्टिस्तान ऑर्डर” में संशोधन की इजाजत दे दी थी, ताकि क्षेत्र में आम चुनाव कराए जा सकें। (भाषा इनपुट्स के साथ)

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