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पंजाब में 1,500 से अधिक मोबाइल टावर तोड़े गए

तीन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों ने पंजाब में 1,500 से अधिक मोबाइल टावर तोड़े हैं, जिससे कुछ क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाएं प्रभावित हुई हैं।

Author Edited By subodh gargya नई दिल्ली | December 28, 2020 9:22 PM
towerमोबाइल टावर (तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक तौर पर किया गया है)।

तीन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों ने पंजाब में 1,500 से अधिक मोबाइल टावर तोड़े हैं, जिससे कुछ क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाएं प्रभावित हुई हैं। सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी। किसानों का मानना है कि नए कृषि कानूनों से अरबपति उद्योगपतियों मुकेश अंबानी और गौतम अडाणी को सबसे अधिक फायदा होगा। इसलिए उनका गुस्सा मुकेश अंबानी की कंपनी जियो के मोबाइल टावरों पर निकल रहा है। राज्य में कई हिस्सों में इन टावरों को बिजली की आपूर्ति रोक दी गई है और साथ ही केबल भी काट दी गई है।

हालांकि, अंबानी का रिलायंस समूह और अडाणी की कंपनियां किसानों से अनाज खरीदने के कारोबार में नहीं हैं। मामले की जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने कहा, ‘‘कल तक 1,411 टावरों को नुकसान पहुंचाया गया था। आज यह आंकड़ा 1,500 के पार हो गया है।’’

जालंधर में जियो की फाइबर केबल के कुछ बंडल भी जला दिए गए हैं। राज्य में जियो के 9,000 से अधिक टावर हैं। एक अन्य सूत्र ने कहा कि टावर को नुकसान पहुंचाने का सबसे आम तरीका बिजली की आपूर्ति काटना है। एक मामले में टावर साइट पर जेनरेटर को लोग उठाकर ले गए और उसे एक स्थानीय गुरुद्वारे में दान कर दिया।

कुछ जियो कर्मचारियों को धमकाने और उनके भागने का वीडियो भी वायरल है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शुक्रवार को आंदोलनकारी किसानों से अपील की थी कि वे ऐसा कोई कदम नहीं उठाएं जिससे आम लोगों को परेशानी हो।

सूत्रों ने कहा कि राज्य पुलिस ने टावर तोड़ने वाले लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है और ज्यादातर मामलों में कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है। टावर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन (टीएआईपीए) ने कहा है कि कम से 1,600 टावरों को नुकसान पहुंचाया गया है। इनमें कॉमन एक्सेस इंफ्रास्ट्रक्चर भी शामिल है।

बता दें कि सैकड़ों किसान दिल्ली के बॉर्डर पर एक महीने से अधिक समय से तीन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। किसानों के मुताबिक नए कानून से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) मिलना बंद हो जाएगा।

हालांकि सरकार ने इसकी आशंकाओं से इनकार किया है। केंद्र ने कहा है कि एमएसपी जारी रहेगा और नए कानून केवल किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए एक वैकल्पिक बाजार उपलब्ध कराएंगे।

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