केंद्रीय जांच एजेंसियों के कथित रूप से मनमाने तरीके से इस्तेमाल करने को लेकर 14 राजनीतिक दलों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) डी वाई चंद्रचूड़ के सामने इस मामले को वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने उठाया है। जिन दलों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है उनमे कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और शिवसेना भी शामिल है।
वहीं सुप्रीम कोर्ट 5 अप्रैल, 2023 को याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है। बता दें कि राजनीतिक दलों ने अपनी याचिका में गिरफ्तारी, रिमांड और जमानत पर कानून लागू करने वाली एजेंसियों और अदालतों के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करने की मांग की।
जो दल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, उनमें कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, जनता दल यूनाइटेड, भारत राष्ट्र समिति, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, शिवसेना (उद्धव), नेशनल कॉन्फ्रेंस, एनसीपी, सीपीआई, सीपीआईएम और डीएमके शामिल हैं।
विपक्ष ने एक सुर में एजेंसियों के कामकाज के तरीकों पर सवाल उठाये हैं। विपक्ष ने अपनी अर्जी में कहा है, “95% मामले विपक्षी नेताओं के खिलाफ हैं। हम गिरफ्तारी से पहले और गिरफ्तारी के बाद के दिशा-निर्देशों की मांग कर रहे हैं।”
वहीं संसद में कांग्रेस संसदीय दल की बैठक हुई। संसद में कांग्रेस संसदीय कार्यालय में कांग्रेस सांसदों की बैठक में राहुल गांधी भी शामिल हुए।राज्यसभा में पार्टी प्रमुख और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी भी मौजूद रहीं।
विपक्ष के हंगामे के चलते संसद की कार्यवाही स्थगित हो गई। वहीं कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने अडानी समूह के मुद्दे की जांच के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के गठन में सरकार की विफलता पर चर्चा करने के लिए नियम 267 के तहत व्यावसायिक नोटिस का दिया।
सूरत कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर हमलावर है। वहीं बीजेपी ने कहा है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी समाज का अपमान किया है। जबकि कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा वे (भाजपा) मुख्य मुद्दे को दरकिनार करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। कांग्रेस हमेशा ओबीसी, एससी, एसटी, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों के साथ खड़ी रही है और उनके लिए लड़ी है।
