Indian Passport Rules: विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को फिर से कहा कि पासपोर्ट एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, न कि नागरिकता का सबूत। मंत्रालय ने बताया कि इसे सरकार भारतीय नागरिकों के देश से बाहर जाने को रेगुलेट करने के लिए जारी करती है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस मामले पर एक सवाल के जवाब में अपनी प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा, “भारतीय पासपोर्ट एक ऐसा दस्तावेज है जिसे पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के तहत भारत सरकार द्वारा भारतीय नागरिकों के भारत से बाहर जाने को रेगुलेट करने के लिए जारी किया जाता है।”

आठ प्रतिशत से भी कम भारतीय लोगों के पास पासपोर्ट

जायसवाल ने कहा कि अभी 8 प्रतिशत से भी कम भारतीयों के पास पासपोर्ट है। यह बात ऐसे समय में कही गई है जब देश भर में चुनाव आयोग की ओर से वोटर लिस्ट में एसआईआर के बाद नागरिकता साबित करने वाले दस्तावेजों को लेकर बहस चल रही है।

पिछले महीने विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा था कि हालांकि पासपोर्ट केवल भारतीय नागरिकों को ही जारी किए जाते हैं, लेकिन यह दस्तावेज राष्ट्रीयता की पहचान तो कराता है पर नागरिकता साबित नहीं करता और एसआईआर प्रक्रिया के लिए इसे नागरिकता के सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

कांग्रेस ने की थी कड़ी आलोचना

इन बयानों की कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने कड़ी आलोचना की। विपक्ष का आरोप था कि सरकार उन भारतीयों को मनमाने ढंग से नागरिकता के अधिकारों से वंचित करने की तैयारी कर रही है जिनसे उसके विचार मेल नहीं खाते।

जायसवाल ने कहा, “भारतीय नागरिकों या किसी अन्य व्यक्ति को पासपोर्ट जारी करने का काम पासपोर्ट अधिनियम, 1967 और पासपोर्ट नियम, 1980 के तहत किया जाता है।” उन्होंने फिर से दोहराया कि 8 प्रतिशत से भी कम भारतीय नागरिकों के पास पासपोर्ट है।

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