अब सरकारी रिकॉर्ड में रहेगी हर एक किसान की जानकारी, पीएम किसान जैसी योजनाओं से भी लिया जाएगा डाटा

PM-Kisan: कृषि और किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त सचिव विवेक अग्रवाल ने बताया कि विशिष्ट आईडी पीएम-किसान जैसी विभिन्न योजनाओं के डेटा को एकत्रित करके और उन्हें इसके साथ जोड़कर एक डेटाबेस बनाने की सरकार की पहल का हिस्सा है।

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सरकार की तरफ से किसानों का एक डेटाबेस तैयार किया जा रहा है (प्रतीकात्मक तस्वीर,एक्सप्रेस आर्काइव फोटो)

PM-Kisan: केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, सरकार ने किसानों के लिए 12 अंकों का एक विशिष्ट आईडी बनाना शुरू कर दिया है, जिसका उपयोग विभिन्न योजनाओं के तहत सभी कृषि संबंधी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए किया जा सकता है। कृषि और किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त सचिव विवेक अग्रवाल ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि किसान के लिए एक विशिष्ट आईडी पीएम-किसान जैसी विभिन्न योजनाओं के डाटा को एकत्रित करके और उन्हें इसके साथ जोड़कर एक डेटाबेस बनाने की सरकार की पहल का हिस्सा है।

अग्रवाल ने कहा कि एक एकीकृत किसान सेवा इंटरफ़ेस बनाने का इरादा है। यह विशिष्ट आईडी उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं और ऋण सुविधाओं का लाभ उठाने में सक्षम बनाएगी, और केंद्र और राज्य सरकारों को खरीद कार्यों की बेहतर योजना बनाने में मदद करेगी। अधिकारी ने कहा, “हमने आंतरिक रूप से अद्वितीय किसान आईडी बनाना शुरू कर दिया है और एक बार जब हम 8 करोड़ किसानों के डेटाबेस के साथ तैयार हो जाएंगे, तो हम इसे लॉन्च करेंगे।”

उन्होंने कहा कि अब तक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और आंध्र प्रदेश सहित 11 राज्यों के लिए डेटाबेस तैयार किया गया है। तेलंगाना, केरल और पंजाब सहित शेष राज्यों को आने वाले महीनों में कवर किया जाएगा। इसके लिए अग्रवाल ने कहा, मौजूदा योजनाओं जैसे पीएम-किसान, मृदा स्वास्थ्य कार्ड और पीएम फसल बीमा योजना से एक डेटाबेस बनाया जा रहा है। “केंद्रीय योजनाओं में सभी किसान डेटा को राज्य सरकारों के पास उपलब्ध भूमि रिकॉर्ड विवरण से जोड़ा जाएगा।

उन्होंने कहा कि इस महीने की शुरुआत में मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन के दौरान किसानों को ऐसी आईडी जारी करने और डेटाबेस बनाने की योजना पर चर्चा की गई थी। 6 सितंबर को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा था कि उनके मंत्रालय ने 5.5 करोड़ किसानों का डेटाबेस बनाया है और इस दिसंबर तक इसे बढ़ाकर 8 करोड़ कर दिया जाएगा। बताते चलें कि हाल ही में, अपने डिजिटल मिशन के हिस्से के रूप में, कृषि मंत्रालय ने कई कंपनियों के साथ MoU पर हस्ताक्षर किए हैं। जिनमें प्रमुख हैं CISCO, Ninjacart, Jio Platforms, ITC.

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