दिल्ली में सर्दियों के दौरान बढ़ने वाले प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि दिल्ली में ‘नो PUCC, नो फ्यूल’ नियम लागू है और बिना वैध पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (PUC) के वाहन लेकर पेट्रोल पंप पहुंचने पर कार्रवाई हो सकती है। उन्होंने दिल्लीवासियों से वैध PUC के बिना वाहन में ईंधन न भरवाने की अपील की।
सिरसा ने कहा कि सरकार अपने सिस्टम को पेट्रोल पंपों के सिस्टम के साथ इंटीग्रेट कर रही है। इसके बाद ANPR (ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन) कैमरों की मदद से पेट्रोल पंप पर ईंधन भरवाने वाले वाहनों की निगरानी की जाएगी। उन्होंने कहा कि बिना प्रदूषण प्रमाणपत्र के पेट्रोल पंप पहुंचने पर वाहन मालिक को नुकसान उठाना पड़ सकता है और पर्यावरण पर भी इसका असर पड़ेगा।
इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम से कम होगा प्रदूषण
मनजिंदर सिंह सिरसा ने केंद्र सरकार की ओर से दिए गए इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के लिए प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री का भी धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि इस सिस्टम के लागू होने के बाद दिल्ली में ट्रैफिक मैनेजमेंट को ज्यादा सुचारू बनाने में मदद मिलेगी और इससे प्रदूषण कम करने में भी मदद मिल सकती है।
सिरसा के मुताबिक, इंटेलिजेंट सिस्टम यह तय करने में मदद करेगा कि किसी रेड लाइट से वाहन कितनी दूरी पर हैं, कितनी देर बाद सिग्नल ग्रीन या रेड होना चाहिए और वाहनों की गति क्या होनी चाहिए। इससे ट्रैफिक का फ्लो बेहतर तरीके से नियंत्रित किया जा सकेगा।
ग्रीन पटाखे चलाने की अपील
ग्रीन पटाखों को लेकर सिरसा ने सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद किया और दिल्लीवासियों से केवल ग्रीन पटाखे चलाने की अपील की। उन्होंने कहा कि त्योहारों का संबंध लोगों की आस्था से है, इसलिए धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए पर्यावरण का भी ध्यान रखना जरूरी है।
उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से मिले अवसर का इस्तेमाल करते हुए ग्रीन क्रैकर्स ही चलाएं। उनका कहना है कि इससे लोग अपनी धार्मिक आस्था के साथ त्योहार मना सकेंगे और दिल्ली में स्वच्छ हवा बनाए रखने की दिशा में भी योगदान दे सकेंगे।
दिसंबर से जनवरी तक निर्माण कार्यों पर रोक की तैयारी
इससे पहले सामने आई जानकारी के मुताबिक, दिल्ली सरकार सर्दियों में प्रदूषण से निपटने के लिए कई सख्त कदम उठाने की तैयारी कर रही है। इनमें 10 दिसंबर से 20 जनवरी तक निर्माण और तोड़फोड़ की गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगाने का प्रस्ताव भी शामिल है।
इसके अलावा सरकार दिल्ली के सभी करीब 500 पेट्रोल पंपों पर ANPR कैमरों के जरिए पुराने यानी निर्धारित अवधि पूरी कर चुके वाहनों की पहचान और उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रही है। करीब 2.5 लाख वाहनों की फिटनेस जांच भी तीन ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशनों के जरिए किए जाने की योजना है।
सरकार अक्टूबर में ‘नो PUCC, नो फ्यूल’ को लेकर जागरूकता अभियान शुरू करने और नवंबर में प्रदूषण जांच केंद्रों को अपग्रेड करने की भी तैयारी कर रही है। सर्दियों में प्रदूषण बढ़ने से पहले ही कार्रवाई शुरू करने पर जोर दिया जा रहा है।
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दिल्ली में बुधवार को विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन की अहम बैठक हुई थी, जिसमें केंद्र की मोदी सरकार और बीजेपी के खिलाफ विपक्ष की आक्रामक रणनीति पर मंथन हुआ था। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।