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फिलहाल नहीं छिनेगा 48 हजार परिवारों का आशियाना! केंद्र ने SC से कहा- हल पर दिल्ली सरकार व रेलवे में चल रही बात

केंद्रीय सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया कि झुग्गियों को अभी नहीं हटाया जाएगा। सरकार ने कहा कि रेल्वे दिल्ली सरकार से बात कर रही है और इसका कोई हल निकाला जाएगा।

Author Edited By सिद्धार्थ राय नई दिल्ली | Updated: September 14, 2020 4:10 PM
slums, railwaysकेंद्रीय सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया कि झुग्गियों को अभी नहीं हटाया जाएगा। (file)

सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में दिल्ली में रेलवे पटरियों के पास लगभग 48,000 झुग्गियों को ध्वस्त करने के निर्देश दिये थे। जिसे चुनौती देते हुए कांग्रेस के नेता अजय माकन ने याचिका दायर की थी। इसपर सोमवार को केंद्रीय सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया कि झुग्गियों को अभी नहीं हटाया जाएगा।

केंद्र सरकार ने कहा कि रेल्वे दिल्ली सरकार से बात कर रही है और इसका कोई हल निकाला जाएगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उच्चतम न्यायालय से कहा “केंद्र को दिल्ली में रेल की पटरियों के पास से 48,000 झुग्गियों को हटाने पर अभी फैसला करना है।” मेहता ने भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ से कहा कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के परामर्श से रेलवे जब तक 4 सप्ताह के भीतर समाधान नहीं ढूंढता तब तक रेल पटरियों के पास झुग्गियों को हटाया नहीं जाएगा।

इस संबंध में माकन ने याचिका दायर कर 31 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश को वापस लेने की मांग की है। जिसमें कोर्ट ने नई दिल्ली में 140 किलोमीटर लंबी रेलवे पटरियों के आसपास की लगभग 48,000 झुग्गी बस्तियों को तीन महीने में हटाने का निर्देश दिया।

इसके अलावा कोर्ट ने निर्देश दिया था कि अदालत झुग्गी-झोपड़ियों को हटाने पर कोई स्टे न दे। कोर्ट ने ज़ोर देते हुए कहा था कि तिक्रमण हटाने के काम में किसी भी तरह के राजनीतिक दबाव और दखलंदाजी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुनवाई के दौरान रेलवे ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि दिल्ली में 140 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन के साथ झुग्गीवासियों का अतिक्रमण है जिसमें 70 किलोमीटर लाइन के साथ है।

रेलवे ने कहा कि एनजीटी ने अक्टूबर 2018 में आदेश दिया था, जिसके तहत इन झुग्गी बस्ती को हटाने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया था. लेकिन राजनीतिक दखलंदाजी के चलते रेलवे लाइन के आसपास का यह अतिक्रमण हटाया नहीं जा सका।

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