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अलगाववादियों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापे, आतंकी संगठनों के लेटर हेड्स और अन्‍य दस्‍तावेज बरामद

जानकारी के मुताबिक जांच एजेंसी ने श्रीनगर में सात अलग-अलग ठिकानों पर यह छापेमारी की है। यह छापेमारी जम्मू-कश्मीर में आतंकियों को फंडिंग देने को मामले में की गई है।

Author Updated: February 27, 2019 7:32 AM
राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी ने कई अहम दस्तावेज जब्त किए हैं। फोटो सोर्स – (Indian Express)

राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने कश्मीर घाटी में विभिन्न अलगाववादियों के ठिकानों पर छापेमारी की है। इस छापेमारी के दौरान एनआईए की टीम ने अलग-अलग जगहों से प्रॉपर्टी के पेपर, पैसों के लेनदेन से संबंधित कागजात, बैंक अकाउंट डिटेल, विभिन्न आतंकवादी संगठनों के लेटर हेड और डॉक्यूमेंट समेत कई सामान जब्त किए हैं। अलगाववादी नेता मिरवाईज फारुक के घर से हाई-टेक इंटरनेट कम्यूनिकेशन सेट अप भी एनआईए की टीम ने बरामद किया है।  जानकारी के मुताबिक जांच एजेंसी ने श्रीनगर में सात अलग-अलग ठिकानों पर यह छापेमारी की है। यह छापेमारी जम्मू-कश्मीर में आतंकियों को फंडिंग देने को मामले में की गई है। अलगाववादी नेता यासिन मलिक, शब्बीर शाह, मीरवाइज उमर फारुक, मोहम्मद अशरफ खान, मसरत आलम, जफर अकबर भट्ट और नसीम गिलानी के ठिकानों पर यह छापेमारी की गई है।

जिन ठिकानों पर एनआईए की टीम ने छापेमारी की है उनमें पाकिस्तान का समर्थन करने वाले अलगाववादी सैयद अली शाह गिलानी के बेटे नईम गिलानी का आवास भी शामिल है। इस छापेमारी में एनआईए की टीम के साथ स्थानीय पुलिस और सीआरपीएफ के जवान भी शामिल थे। जांच एजेंसी की टीम ने अलगाववादी नेता मीरवाईज के दो रिश्तेदारों से पूछताछ भी की है। मीरवाईज के जिन रिश्तेदारों से पूछताछ की गई है उनके नाम मौलवी मंजूर और मौलवी शफात है। मीरवाईज के यह दोनों रिश्तेदार सेवानिवृत वरिष्ठ सरकारी अधिकारी हैं। एनआईए आतंकियों को फंडिंग के पीछे छिपे असली खिलाड़ियों को पकड़ना चाहती है। इसके अलावा सुरक्षाबलों पर पथराव करने स्कूलों को आग के हवाले करने वालों और सरकारी निर्माणों को नुकसान पहुंचाने वालों की पहचान करने के लिए ही जांच एजेंसी ने ताबड़तोड़ छापेमारी की है।

बता दें कि 14 फरवरी, 2019 को जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों पर हमले के बाद से जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता केंद्र सरकार के निशाने पर हैं। मोदी सरकार ने इस हमले के बाद अलगाववादियों के मिली सुरक्षा वापस ले ली थी। इसके बाद 35-ए पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले कई अलगाववादी नेताओं को हिरासत में भी लिया गया था।

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