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सरकारी कर्मियों की सैलरी 150 गुना बढ़ गई, पर किसान की आमदनी सिर्फ 19 गुना बढ़ी- डिबेट में एंकर का नेता को जवाब

डिबेट में एंकर ने कहा कि 45 सालों में सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह 150 गुना बढ़ गई। किसानों की आमदनी सिर्फ 19 गुना बढ़ी है।

farmersकिसान दिल्ली की सीमा पर प्रदर्शन कर रहे हैं। (PTI)।

न्यूज 24 पर डिबेट के दौरान एंकर ने कहा कि एक कमरे में बंद नौकरशाह किसानों के लिए एमएसपी को तय कर देते हैं। हर कुछ सालों में वेतन आयोग आता है। तनख्वाहें बढ़ती हैं सरकारी कर्मचारियों की। 45 सालों में सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह 150 गुना बढ़ गई। किसानों की आमदनी सिर्फ 19 गुना बढ़ी है। 1970 से 2015 के बीच और एमएसपी कौन तय करता है CACP। इस संस्था की कोई संवैधानिक वैलिडिटी नहीं है। सरकार बाध्य नहीं है इनकी बात मानने को। एक वेतन आयोग बनता है। किसान आयोग क्यों नहीं बनता? एमएसपी को लीगल गारंटी में दिक्कत क्या है?इसका जवाब देते हुए इंडियन नेशनल लोकदल नेता अभय चौटाला ने कहा कि महंगाई के हिसाब से फसल के दाम बढ़ने चाहिए। किसान जो डीजल इस्तेमाल करता है उसके दाम साल में कितनी बार बढ़ते हैं। लेकिन किसान की फसल के दाम वहीं के वहीं हैं।

चौटाला ने कहा कि बिहार के किसान पंजाब और हरियाणा में मजदूरी करने को मजबूर है। भले ही उसके पास गांव में अपनी जमीन है। एमएसपी है इस वजह से पंजाब और हरियाणा का किसान और राज्यों के मुकाबले समृद्ध है। देश की सरकार को एमएसपी की गांरटी के साथ कानून बनाना चाहिए। जो कोई भी एमएसपी से कम कीमत पर फसल खरीदे उसके लिए आपराधिक दंड होना चाहिए।

अभय चौटाला ने कहा कि किसानों का आंदोलन अपनी पटरी पर है। सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि सबका ध्यान इस आंदोलन से हटाया जाए। सरकार की साजिशों का पर्दाफाश हो चुका है। सरकार ने कोरोना की आड़ में देश के किसान को कमजोर करने के लिए कानून बनाए थे।


अभय चौटाला ने कहा कि सीमा पर खड़े जवाने से ज्यादा चर्चा दुनिया में दिल्ली की सीमा पर खड़े किसानों की हो रही है।सरकार ने दिल्ली पुलिस और RSS का इस्तेमाल कर के देख लिया है।

चौटाला ने कहा कि मोदी सरकार ने चुनाव से पहले किसानों से बहुत से वादे किए थे। देश के पीएम की बात पर किसानों का भरोसा नहीं रहा। मोदी सरकार ने बेवकूफ बनाकर देश के लोगों का वोट लिया है।

 

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