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VIDEO: शिवसेना नेता से बोले अकाली दल प्रवक्ता- बेटी भी आप पर हंसेगी, नफरत करेंगे; देखें आगे क्या हुआ

अकाली दल के प्रवक्ता ने कहा कि कोई आप लोगों ने बहुत बड़ा मर्दानगी वाला काम नहीं किया। एक औरत का मकान गिरा के या उसका दफ्तर गिरा के कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है।

Author Edited By सिद्धार्थ राय नई दिल्ली | Updated: September 18, 2020 1:41 PM
shivsena, akalidal अकाली दल के प्रवक्ता और शिवसेना नेता के बीच तीखी बहस देखने को मिली।

कंगना रनौत और महाराष्‍ट्र सरकार के बीच शुरू हुआ विवाद इन दीनों टीवी न्यूज़ चैनलों के प्राइम टाइम डिबेट का टॉपिक बना हुआ है। ऐसी ही एक बहस न्यूज़ 18 चैनल के ‘आर-पार’ कार्यक्रम में हो रही थी। इस दौरान अकाली दल के प्रवक्ता और शिवसेना नेता के बीच तीखी बहस देखने को मिली।

बहस एक बार फिर ड्रग्स को लेकर हो रही थी। इसपर अकाली दल के प्रवक्ता ने कहा कि कोई आप लोगों ने बहुत बड़ा मर्दानगी वाला काम नहीं किया। एक औरत का मकान गिरा के या उसका दफ्तर गिरा के कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है। इसपर शिवसेना नेता ने कहा कि इन लोगों को सिर्फ बॉलीवुड दिखता है। सिर्फ कंगना दिखती है। रोज़ लड़कियों के साथ रेप और अत्याचार हो रहा है। उनका दर्द नहीं दिखता।

शिवसेना नेता ने आगे कहा कि इनहोने वाई प्लस सुरक्षा दे दी लेकिन सेंगर को कुछ नहीं किया। सेंगर ने जिस लड़की के साथ रेप किया वो बेचारी रो-रो कर मर गई कि हमें सुरक्षा दे दो। इसपर अकाली दल प्रवक्ता कहने लगे कि मैंने पाकिस्तान से 400 लड़कियों को निकाला है। जिनपर अत्याचार हो रहा था। मैं हर व्यक्ति के लिए आवाज़ उठता हूं। आपको शर्म आनी चाहिए। सबसे सेलेक्टिव आप हैं। आप एक अकेली औरत पर हमला कर क मर्द दिखने की कोशिश कर रहे हैं।


अकाली दल के नेता ने कहा “अंदर झांक के देखिये आपको शर्म आएगी। आपकी बेटी भी आओके ऊपर हंसेगी, आपके बच्चे भी आप से नफरत करेंगे। इसपर शिवसेना नेता ने कहा “मेरे बच्चे देख रहे हैं कि तुम गरीबों के लिए क्या करते हो।”

बता दें उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली गठबंधन सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनय सहस्रबुद्धे के नेतृत्व में सांसदों के एक समूह ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकार आयोग (एनएचआरसी) का रुख किया। सेवानिवृत्त नौसेना अधिकारी के साथ मारपीट सहित हालिया घटनाओं को की जांच की मांग की है। एनएचआरसी के चेयरपर्सन एचएल दत्तू को लिखे पत्र में भाजपा सांसदों ने दावा किया है कि दिसंबर 2019 से महाराष्ट्र में अधिकारों का कई उल्लंघन हुआ है।

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