बीजेपी सरकार ने ओडिशा में बढ़ाया आरक्षण, अब SC-ST और SEBC को मिलेगा मेडिकल-इंजीनियरिंग कोर्सों में फायदा

ओडिशा में मेडिकल और टेक्निकल कोर्स के लिए नया कोटा लागू हो गया है। राज्य मंत्रिमंडल ने एसईबीसी छात्रों को आरक्षण देने और एसटी और एससी के लिए कोटा बढ़ाने का फैसला लिया है।

2026-27 के शैक्षणिक सत्र से पहले, राज्य सरकार ने मंगलवार को एसईबीसी या ओबीसी के लिए आरक्षण और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मेडिकल, टेक्निकल और प्रोफेशनल कोर्स में कोटा बढ़ाने की अधिसूचना जारी की। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने एसटी एवं एससी विकास, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को इसके शीघ्र कार्यान्वयन का निर्देश दिया। इसके बाद एक ज्ञापन जारी किया गया जिसमें आगामी शैक्षणिक सत्र से नए आरक्षण मानदंडों के अनुसार इंजीनियरिंग, मेडिकल और अन्य प्रोफेशनल कोर्स में प्रवेश की अनुमति दी गई।

SC-ST का कोटा बढ़ा

संशोधित नीति के तहत, प्रोफेशनल कोर्स में अनुसूचित जनजाति (ST) छात्रों के लिए आरक्षण 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 22.5 प्रतिशत कर दिया गया है, जबकि अनुसूचित जाति (SC) छात्रों के लिए यह 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 16.25 प्रतिशत कर दिया गया है। पहली बार एसईबीसी छात्रों को टेक्निकल और कमर्शियल शिक्षा संस्थानों में 11.25 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा, पहले ऐसा कोई प्रावधान नहीं था।

ज्ञापन में कहा गया है कि नई नीति में विश्वविद्यालयों, संबद्ध कॉलेजों, आईटीआई, पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, कंप्यूटर अनुप्रयोग, चिकित्सा, डेंटिस्ट्री, नर्सिंग, फार्मेसी, संबद्ध स्वास्थ्य विज्ञान, पशु चिकित्सा विज्ञान, आयुर्वेद, होम्योपैथी, कृषि और संबद्ध विज्ञान और आर्किटेक्चर कोर्स कराने वाले संस्थानों में प्रवेश शामिल होंगे।

SEBC को भी मिलेगा लाभ

ओडिशा सरकार ने इस निर्णय को ऐतिहासिक रूप से वंचित समुदायों के लिए समान शैक्षिक अवसरों को सुनिश्चित करने और प्रोफेशनल कोर्स में आनुपातिक प्रतिनिधित्व (Proportional Representation) की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया।राज्य में वर्तमान में सार्वजनिक रोजगार और सामान्य उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों जैसे बीए, बीएससी और बीकॉम कार्यक्रमों में अनुसूचित जनजातियों के लिए 22.5 प्रतिशत, अनुसूचित जातियों के लिए 16.25 प्रतिशत और एसईबीसी के लिए 11.5 प्रतिशत आरक्षण उपलब्ध है।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, ओडिशा की जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों की संख्या लगभग 22.85 प्रतिशत है जबकि अनुसूचित जातियों की संख्या 17.13 प्रतिशत है। अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और विशेष जनजातीय समुदायों (एसईबीसी) के लिए अभी तक कोई सटीक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है।

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