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पति, पत्नी की मौत के बाद परिवार को नहीं मिलेगा पेंशन फंड का पैसा, नोटिफिकेशन पर उठे सवाल

न्यू पेंशन स्कीम में सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके मुताबिक अगर पेंशन स्कीम वाले ग्राहक में से पति-पत्नी दोनों की मृत्यु हो जाती है तो उनका पेंशन फंड परिवार के अन्य सदस्यों को नहीं मिलेगा, बल्कि सरकार के खाते में वापस चला जाएगा।

Author February 21, 2019 8:15 AM
केंद्र सरकरा ने न्यू पेंशन स्कीम में एक नोटिफिकेशन जारी किया है। यह नोटिफिकेशन विवाद का विषय बन सकता है। (फोटो सोर्स: एक्सप्रेस आर्काइव)

असगंठित क्षेत्र के कामगारों के लिए अंतरिम बजट में घोषित की गई नई पेंशन स्कीम ‘प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना’ के एक प्रावधान को लेकर मोदी सरकार कटघरे में है। सरकार ने न्यू पेंशन स्कीम के तहत एक नोटिफिकेशन जारी किय है। इस नोटिफिकेशन में बताया गया है कि अगर स्कीम से जुड़े पति-पत्नी दोनों की मौत हो जाती है, तो पेंशन फंड का पैसा उसके आश्रितों या परिवार के अन्य सदस्यों को नहीं मिलेगा बल्कि सरकार के खाते में पेंशन की धन राशि वापस चली जाएगी। गौरतलब है कि अभी तक पति-पत्नी के देहांत के बाद उनके अविवाहित बच्चों को पेंशन फंड की राशि दे दी जाती रही है। ‘द टेलिग्राफ’ की एक खबर के मुताबिक ‘प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना’ के लिए यह नोटिफिकेशन इसी माह की शुरुआत में अंतरिम बजट के दौरान जारी किया गया है।

सरकार के इस कदम को आर्थिक क्षेत्र से जुड़े लोग सही नहीं बता रहे हैं। टेलिग्राफ से बातचीत में एक अर्थशास्त्री ने कहा कि न्यू पेंशन स्कीम में पति-पत्नी की मौत के बाद भी पेंशन फंड उनके बच्चों को दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, “पेंशन योजना के लिए गरीब आदमी अपने खर्च में कटौती करके पैसे जमा करता है। सरकार को उनकी मृत्यु के बाद उनके हिस्से का पैसा नहीं खाना चाहिए।” गौरतलब है कि इस योजना के तहत इसके हकदारों को 60 साल की उम्र पार करते ही 3000 रुपये प्रति माह पेंशन देने का एलान किया गया है। अंतरिम बजट में कहा गया है कि इसके लिए वही शख्स पात्र होगा, जिसकी उम्र 18 से 29 वर्ष के बीच होगी और वह प्रति माह 15 हजार से कम रुपये कमा रहा हो। हालांकि, नोटिफिकेशन के जरिए सरकार ने इसमें आखिरी उम्र सीमा 40 साल कर दी है लेकिन, इसके लिए ग्राहक को प्रीमियम ज्यादा भरना होगा।

जैसे-जैसे उम्र बढ़ेगी पेंशन स्कीम के ग्राहक का प्रीमियम भी बढ़ता जाएगा। उदाहरण के तौर पर 18 साल के व्यक्ति को जहां प्रति माह 55 रुपये देने होंगे, वहीं 29 साल के शख्स को 100 रुपये प्रति माह प्रीमियम भरना पड़ेगा। लेकिन, अगर ग्राहक 40 की उम्र सीमा में है तो उसे 200 रुपये प्रति माह प्रीमियम जमा करने होंगे। ग्राहक यह प्रीमियम तब तक भरता रहेगा, जब तक कि उसकी उम्र 60 की नहीं हो जाती। यानी 18 साल के युवक को 60 साल तक कुल 42 वर्ष प्रीमियम भरने होंगे, जबकि 40 साल के शख्स को 20 साल प्रीमियम भरने होंगे।

इस योजना का उद्देश्य खास तौर पर घरेलू काम करने वाले कामगार, रेहड़ी-पटरी वाले दुकानदार, मध्यान भोजन वाले मजदूर, मोची, रिक्शा चालक और निर्माण कार्यों में जुटे तमाम मजदूरों को बुढ़ापे में आर्थिक सहारा देना है। हालांकि, पेंशन स्कीम में जारी विवादित नोटिफिकेशन को लेकर लोगों ने नाराजगी जाहिर करनी शुरू कर दी है। द टेलिग्राफ के मुताबिक ट्रेड यूनियनें सरकार की इस पहल के खिलाफ हैं। उनका कहना है कि सरकार मजदूरों के गाढ़ी कमाई को हड़पने को कोशिश में है। जबकि, इसके वाजिब हकदार उनके परिवार वाले हैं।

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