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खाने-पीने के सामान के बाद अब महंगी होंगी दवाएं! बच्चों की वैक्सिन, एंटीबायोटिक्स समेत 21 जरूरी दवाओं के दाम 50% बढ़ाने की मंजूरी

भारत के दवा मूल्य नियामक ने वर्तमान में मूल्य नियंत्रण के तहत 21 दवाओं की अधिकतम खुदरा कीमतों में 50 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की अनुमति दी है। यह पहली बार है जब एनपीपीए ऐसा कर रहा है।

Author नई दिल्ली | Updated: December 14, 2019 10:46 AM
नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (एनपीपीए) ने 21 जरूरी दवाओं के दाम बढ़ाने की अनुमति दे दी है। (indian express photo)

खाने-पीने के सामान के बाद अब दवाएं भी महंगी होने जा रही हैं। नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (एनपीपीए) ने 21 जरूरी दवाओं के दाम बढ़ाने की अनुमति दे दी है। ये दाम 50 प्रतिशत तक बढ़ाए जाएंगे। मार्केट में महत्वपूर्ण दवाओं की सप्लाई को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। भारत के दवा मूल्य नियामक ने वर्तमान में मूल्य नियंत्रण के तहत 21 दवाओं की अधिकतम खुदरा कीमतों में 50 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की अनुमति दी है। यह पहली बार है जब एनपीपीए ऐसा कर रहा है।

एनपीपीए आवश्यक और जीवनरक्षक दवाओं की कीमतों को कम करने के लिए जाना जाता है। एनपीपीए इन दवाओं की कमी के कारण महंगा विकल्प चुनने वाले रोगियों को रोकने के लिए सार्वजनिक हित में कीमतें बढ़ा रहा है। महंगी होने वाली अधिकांश दवाओं का उपयोग उपचार की पहली पंक्ति के रूप में किया जाता है और सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए अभिन्न अंग हैं।

ये निर्णय एनपीपीए द्वारा 9 दिसंबर को एक बैठक में लिया गया। यह बीसीजी वैक्सीन जैसे तपेदिक, विटामिन सी, एंटीबायोटिक्स जैसे मेट्रोनिडाजोल और बेंज़िलपेनिसिलिन, मलेरिया-रोधी दवा क्लोरोक्वीन और कुष्ठरोगी दवा डैप्सन पर लागू होगा। इंडियन एक्सप्रेस ने जुलाई में रिपोर्ट दी थी कि अथॉरिटी इन दवाओं को बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले प्रमुख अवयवों की बढ़ती कीमतों के कारण संभावित कमी को दूर करने के लिए मूल्य नियंत्रण के तहत कुछ दवाओं की कीमतों में वृद्धि करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही थी।

9 दिसंबर को आयोजित प्राधिकरण की बैठक में कहा गया कि प्राधिकरण ने उल्लेख किया कि DPCO (औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश) 2013 के पैरा 19 के तहत मूल्य निर्धारण के लिए जिन इक्कीस अनुसूचित योगों पर विचार किया जा रहा है, वे कम कीमत वाली दवाएं हैं और इन्हें बार-बार मूल्य नियंत्रण के अधीन किया गया है। इनमें से अधिकांश दवाओं का उपयोग उपचार की पहली पंक्ति के रूप में किया जाता है और देश के सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण हैं। कई कंपनियों ने अस्थिरता के कारण उत्पाद को बंद करने के लिए आवेदन किया है।

यह देखते हुए कि एनपीपीए का आदेश सस्ती कीमतों पर दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है, मिनटों ने कहा “सामर्थ्य सुनिश्चित करने के दौरान, मार्केट में इन दवाओं की पहुंच को खतरे में नहीं डाला जा सकता है और जीवन को बचाने वालीं आवश्यक दवाओं को हर समय आम जनता के लिए उपलब्ध रहना चाहिए। इसलिए, प्राधिकरण का विचार है कि इन योगों की अस्थिरता की स्थिति नहीं होनी चाहिए, जब ये दवाएं बाजार में अनुपलब्ध हो जाती हैं तो जनता को महंगा विकल्प चुनने के लिए मजबूर गोना पड़ता है।

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