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वीजा से लेकर बैंक अकाउंट तक 20 महीनों में RBI और मोदी सरकार ने धार्मिक शरणार्थियों के लिए बदले कई नियम, पर उपेक्षित रहे मुसलमान

नियमों में बदलावों के तहत शरणार्थी अब तय वीजा अवधि से भी ज्यादा समय तक भारत में रहने के साथ ही, बैंक अकाउंट भी खोल सकेंगे और आवासीय प्रॉपर्टी भी खरीद सकेंगे।

Narendra Modiप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी । (AP Photo)

एक रिपोर्ट के अनुसार, केन्द्र की मोदी सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बीते 20 माह के दौरान पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए शरणार्थियों के लिए कई नियमों में बदलाव किए हैं। नियमों में इन बदलावों से भारत में रहने वाले तीन पड़ोसी देशों से आने वाले शरणार्थियों (मुस्लिमों को छोड़कर) के लिए यहां रहना काफी आसान हो गया है।

नियमों में बदलावों के तहत शरणार्थी अब तय वीजा अवधि से भी ज्यादा समय तक भारत में रहने के साथ ही, बैंक अकाउंट भी खोल सकेंगे और आवासीय प्रॉपर्टी भी खरीद सकेंगे। बदले गए नियमों का फायदा सिर्फ हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को ही मिलेगा।

प्रॉपर्टी खरीदने में होगी आसानीः द वायर की एक रिपोर्ट के अनुसार, मार्च, 2018 में रिजर्व बैंक ने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रेगुलेशन्स एक्ट में कुछ बदलाव किए। इन बदलावों के तहत एक्ट के सेक्शन 7 में एक नया क्लॉज जोड़ा गया। इसके तहत जो पाकिस्तान, शरणार्थी लॉन्ग टर्म वीजा पर भारत में रह रहे हैं, वह बदले नियमों के तहत यहां आवासीय संपत्ति भी खरीद सकेंगे।

बैंक खाता खोलने में होगी सुविधाः नवंबर, 2018 में आरबीआई ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के धार्मिक शरणार्थियों को NRO (Non Resident Ordinary) बैंक खाता खोलने की सुविधा दी थी। नए नियमों को फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट (संशोधन) रेगुलेशन एक्ट नाम दिया गया है।

इसके तहत भारत में लंबी अवधि के वीजा पर भारत में रह रहे हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, पारसी और बौद्ध शरणार्थी बैंक में NRO खाता खोल सकेंगे। NRO खाता खोलने के लिए जो फॉर्म भरवाया जा रहा है, उसमें खाताधारक के धर्म संबंधी भी एक कॉलम हैं।

वीजा से ज्यादा अवधि तक रहने पर लगने वाले जुर्माने में भी दी छूटः बदले हुए नियमों के मुताबिक पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन शरणार्थियों को वीजा की अवधि से अधिक समय तक भारत में रहने पर लगने वाले जुर्माने में भी छूट दी गई है।

फॉरनर रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस के नियमों के मुताबिक उक्त शरणार्थियों को वीजा अवधि से 2 साल ज्यादा रहने पर 500 रुपए बतौर जुर्माने देने होंगे। वहीं यदि वह शरणार्थी मुस्लिम है, तो उसे जुर्माने के तौर पर 500 डॉलर यानि कि करीब 35 हजार रुपए देने होंगे।

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