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‘मनरेगा’ को खत्म करना चाहती है मोदी सरकार, इस योजना को विस्तार देने की तैयारी!

सरकार ने मनरेगा के योजना के तहत साल 2018-19 के दौरान आवंटित बजट 55,000 करोड़ को बढ़ाकर इस वित्तीय वर्ष में 60,000 करोड़ कर दिया है।

Author नई दिल्ली | July 18, 2019 9:12 AM
सरकार फसल बीमा योजना को बढ़ावा दे रही है। (फाइल फोटो)

केन्द्र की मोदी सरकार मनरेगा योजना को चालू रखने के मूड में नहीं है। केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बुधवार को इस बात की जानकारी लोकसभा में दी। बता दें कि मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme)) कांग्रेस नीत यूपीए सरकार की महत्वकांक्षी योजना है। यह योजना देश से गरीबी मिटाने के लिए लागू की गई थी, लेकिन अब मौजूदा सरकार इस योजना को उतनी प्रभावी नहीं मानती है और इसे भविष्य में बंद करने पर विचार कर रही है! हालांकि तोमर ने ये भी कहा कि मोदी सरकार ने मनरेगा योजना को ज्यादा पारदर्शी और प्रभावी बनाया है।

तोमर के अनुसार, सरकार ने मनरेगा के योजना के तहत साल 2018-19 के दौरान आवंटित बजट 55,000 करोड़ को बढ़ाकर इस वित्तीय वर्ष में 60,000 करोड़ कर दिया है। मनरेगा योजना के तहत लोगों को कृषि क्षेत्र में मजदूरी दी जाती है, लेकिन अब सरकार मनरेगा योजना का इस्तेमाल जय संचयन के काम में करना चाहती है।

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री ने लोकसभा में बताया कि सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को बड़े स्तर पर लागू करने पर विचार कर रही है। फिलहाल सरकार इस योजना को ज्यादा आसान और उपयोगी बनाने की कोशिशों में जुटी है। नरेंद्र तोमर ने बताया कि साल 2014 से पहले प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभार्थी 6 लाख थे, जो कि अब बढ़कर 8.95 लाख हो गए हैं।

बता दें कि लोकसभा में अनुदान की मांग को लेकर चर्चा चल रही थी। इसी चर्चा के दौरान सवालों का जवाब देते हुए केन्द्रीय कृषि मंत्री ने उपरोक्त बातें कहीं। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फंड में भी बढ़ोत्तरी की गई है और इसे 26 करोड़ से बढ़ाकर 74 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

किसानों की आय दोगुनी करने के सरकार के वादे पर नरेंद्र तोमर ने बताया कि इसके लिए रोडमैप तैयार किया जा रहा है और इसके नतीजे एकदम से नहीं दिखाई देंगे। पीएम-किसान योजना के तहत सरकार द्वारा किसानों को सालाना 6000 रुपए देने की योजना की भी केन्द्रीय कृषि मंत्री ने तारीफ की। इसके अलावा बताया कि सरकार ने किसानों को 10 करोड़ सॉयल कार्ड दे दिए हैं और अब दूसरे चरण में 9.82 करोड़ और कार्ड दिए जाएंगे।

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