कई बूचड़खाने बंद, गौ हत्या पर सख्ती… शुभेंदु राज में बंगाल के पशु व्यापारियों का कैसा हाल?

पश्चिम बंगाल में जब से बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई है, गौ-हत्या को लेकर नियम और ज्यादा सख्त हो चुके हैं। एनिमल्स स्लॉटर कंट्रोल एक्ट, 1950 को सख्ती से लागू किया गया है। इस वजह से पूरे बंगाल में गाय का कारोबार करना मुश्किल हो गया है।

दक्षिण 24 परगना में रहने वाले सदन घोष कहते हैं कि उनके पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है। उन्होंने एक लोकल मनी लेंडर से 4% ब्याज पर 5 लाख रुपये का लोन लिया था। उन्हें उम्मीद थी कि 10 में से अपनी 9 गायों को बेचकर वह उस लोन को चुका देंगे, लेकिन बीजेपी की सरकार बनने के बाद स्थिति बदल गई।

उनके मुताबिक, गायों को बेचना तो मुश्किल हो ही गया है, इसके ऊपर उनके चारे पर भी हर रोज करीब 500 रुपये का अतिरिक्त खर्च हो रहा है। पश्चिम बंगाल के गोरुघाट में भी गायों का बड़ा मार्केट है। वहां रोज करीब 2000 गायों की खरीद-बिक्री होती थी। बकरा ईद के समय तो यह कारोबार और ज्यादा फलता-फूलता था, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। रोज की मात्रा घटकर दर्जनों गायों तक सीमित रह गई है। वहीं, खरीदने वालों की संख्या भी कम हो चुकी है।

यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि बीजेपी ने गौ-हत्या को लेकर नियम सख्त कर दिए हैं। स्पष्ट कहा गया है कि जिस जानवर की उम्र 14 साल या उससे ज्यादा होगी, कानूनी तौर पर सिर्फ उसी पशु का वध किया जा सकता है। अब इस नियम की वजह से कई कारोबारी परेशान हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि वे अपने जानवरों की उम्र कैसे चेक करें।

मार्केट में बीफ के दाम भी आसमान छू रहे हैं। जो पहले 280 रुपये किलो मिलता था, वह अब 600 रुपये किलो तक महंगा हो चुका है। बंगाल के बाजारों में ज्यादा दिक्कत इसलिए हो रही है क्योंकि यहां बड़ी संख्या में बीफ खाया जाता है। कड़े नियमों के तहत गायों के वध की अनुमति है।

इस समय क्योंकि गायों की बिक्री कम हो चुकी है, कोलकाता के राजा बाजार में बकरी और भेड़ की बिक्री ज्यादा देखने को मिल रही है। लोग इसे ज्यादा सुरक्षित विकल्प के तौर पर देख रहे हैं।

इंडियन सेक्युलर फ्रंट के नेता नौशाद सिद्दीकी ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को सुझाव दिया है कि पंचायत स्तर पर वेटरनरी डॉक्टरों को नियुक्त किया जाना चाहिए जिससे आसानी से फिटनेस सर्टिफिकेट दिए जा सकें। उनके मुताबिक, धार्मिक कारणों के लिए पशु-वध अनिवार्य है।

हालांकि, बीजेपी नेता राहुल सिन्हा इससे सहमत नहीं हैं। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए उन्होंने कहा, “एक बड़े काम के लिए कुछ लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। माता-पिता अगर बुजुर्ग हो जाते हैं तो उन्हें भेजा नहीं जाता। इसी वजह से गायों को लेकर भी काफी सोच-विचार के बाद नियम लागू किया गया है।”

इस मामले में राजनीति तो चल ही रही है, लेकिन दुकानदार फिर भी परेशान नजर आ रहे हैं। सदन घोष कहते हैं कि एक सामान्य गाय सिर्फ 7 महीने से 1 साल तक दूध देती है। इसके बाद उसे रखना मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से वह 10 में से 9 गायों को बेचना चाहते थे।

उन्होंने कहा, “मैंने बैंक से 1 लाख रुपये का लोन लिया था। मनी लेंडर से भी 5 लाख रुपये उधार ले रखे थे। लेकिन अब कहा जा रहा है कि जिस जानवर की उम्र 14 साल से अधिक है, सिर्फ उसी को बेचा जा सकता है और वहां भी फिटनेस सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी गाय की उम्र कितनी है? सर्टिफिकेट कहां से लाऊंगा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा।”

यह हालत अकेले सदन घोष की नहीं है। उनके पड़ोसी भास्कर घोष भी अपनी आपबीती बता रहे हैं। उनके मुताबिक, उनके पास 22 गायें हैं और वह उनमें से 15 को बेचना चाहते हैं। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए उन्होंने कहा, “हमारी खुद की गौशाला है। हम दूध सप्लाई करते हैं। हर साल इसी समय हम उन गायों को बेचते हैं जो ज्यादा दूध नहीं दे पातीं। मेरे दादा के समय से ही यह सब होता आ रहा है, लेकिन अब अचानक 1950 के पुराने कानून को लागू कर दिया गया है। मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना था।”

भास्कर आगे कहते हैं कि बकरा ईद के समय सबसे ज्यादा मुनाफा होता था। उस समय गाय की कीमत 70 से 80 हजार रुपये तक पहुंच जाती थी। उन्होंने भी 5% ब्याज पर 7 लाख रुपये का लोन ले रखा है। गायों के चारे पर भी काफी खर्च आता है। ऐसे में नए नियम की वजह से उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा है।

30 वर्षीय व्यापारी मीर अरीफिन अपनी परेशानी बताते हैं। उनके मुताबिक, ज्यादातर कारोबारियों के पास जानवरों का फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है। उन्होंने कहा कि वह अपनी गाय बेचकर 40 हजार रुपये तक कमाने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन उन्हें सिर्फ एक ही विकल्प दिया गया-15 हजार रुपये में गाय बेचने का। इसलिए उन्होंने गाय नहीं बेची।

इंडियन एक्सप्रेस ने खरीदारों से भी बात की। महिबुल इस्लाम कहते हैं कि लोगों के बीच स्लॉटर परमिशन को लेकर काफी कन्फ्यूजन है। सरकार यह तो कह रही है कि कुर्बानी सिर्फ कुछ जगहों पर दी जा सकती है, लेकिन यह नहीं बता रही कि वे जगहें कहां हैं।

बीफ डीलर एसोसिएशन के सदस्यों का कहना है कि उन्हें कोई अंदाजा नहीं है कि बूचड़खानों को क्यों बंद किया गया। कोई नोटिस भी पहले नहीं दिया गया।

नाखोदा मस्जिद के इमाम मौलाना मोहम्मद शफीक काजमी भी सरकार से नाराज हैं। वह कहते हैं कि अगर मुस्लिम और हिंदू कारोबारियों से बात की जाती, नियम लागू करने से पहले इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाता तो इतनी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता।

मौलाना को इस बात से भी आपत्ति है कि गाय के साथ-साथ भैंस,बैल,ऊंट और दूसरे बड़े जानवरों पर भी नियम लागू कर दिया गया है। उनके मुताबिक, “नियमों का पालन हर कोई करना चाहता है, लेकिन सरकार को भी लोगों की जिंदगी आसान करने के बारे में सोचना चाहिए।”

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