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कांग्रेस विधायक ने किया CAA का समर्थन, कहा- इसे NRC से जोड़कर देखना गलत

कांग्रेस विधायक हरदीप सिंह डंग ने कहा कि "मेरा मानना है कि सीएए और एनआरसी को अलग-अलग देखने की जरुरत है। हिन्दुस्तान में जो लड़ाई चल रही है, वह समझ में नहीं आ रही है। एनआरसी और सीएए दोनों को आपस में मिलाना सबसे गलत बात है।"

Author भोपाल | Updated: January 12, 2020 10:32 AM
कांग्रेस विधायक हरदीप सिंह, फोटो सोर्स- ANI

मध्यप्रदेश में कांग्रेस के विधायक हरदीप सिंह डंग ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) का समर्थन करते हुए कहा कि सीएए और एनआरसी को अलग-अलग देखने की जरुरत है। अगर पड़ोसी देशों के सताए हुए लोगों को यहां नागरिकता दी जाती है तो इसमें कोई नुकसान नहीं है। मंदसौर जिले के सुवासरा विधानसभा सीट से विधायक डंग ने यहां पत्रकारों से कहा, ‘‘हमें सीएए और राष्ट्रीय नागरिकता पंजी (एनआरसी) को अलग अलग देखना होगा। बता दें कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के छोटे भाई और विधायक लक्ष्मण सिंह ने ट्वीट कर सीएए का विरोध करने वालों को से कहा है कि इस पर राजनीति बंद करो।

एनआरसी और सीएए को आपस में मिलना गलत: यदि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के परेशान लोगों को यहां सुविधा मिलती है तो इसमें नुकसान नहीं है। लेकिन जो लोग पीढ़ियों से भारत में रह रहे हैं, अगर उनके पास दस्तावेज नहीं हैं तो क्या उन्हें देश का नागरिक नहीं माना जायेगा?’’ उन्होंने कहा, “मेरा मानना है कि सीएए और एनआरसी को अलग-अलग देखने की जरुरत है। हिन्दुस्तान में जो लड़ाई चल रही है, वह समझ में नहीं आ रही है। एनआरसी और सीएए दोनों को आपस में मिलाना सबसे गलत बात है।”

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मुसलमान कह रहे हैं कि हमारे रोजगार की व्यवस्था करो: सीएए को लेकर राजगढ़ जिले के चांचौड़ा से कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने ट्वीट कर विरोध करने वालों को सलाह देते हुए कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून पर राजनीति बंद करो। मुसलमान कह रहे हैं कि हमारे रोजगार की व्यवस्था करो। रस्सी को ज्यादा खींचने से वह टूट जाती है। गौरतलब है कि लक्ष्मण सिंह ने इससे पहले 13 दिसंबर को भी ट्वीट कर सीएए पर कहा था कि संसद में कानून पारित हो चुका है और सभी राजनीतिक दल अपने विचार बता चुके हैं।

विपक्ष कर रहा है विरोध: बता दें कि सीएए कानून लागू होने के बाद से कांग्रेस पार्टी इस कानून का सड़क से लेकर संसद तक विरोध कर रही है। साथ ही इसी क्रम में विपक्ष के लगभग सभी पार्टीयां विरोध कर रही है। यही नहीं देश के कई राज्यों में इस कानून के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन देखने को मिल रहा है।

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