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Motor Vehicle Act: हर स्टेट में अलग जुर्माना, जानें आपके राज्य में कानून तोड़ने पर कितना कटेगा चालान

कई राज्यों ने संशोधन अधिनियम लागू करने में कई अस्थाई प्रावधान किए हैं जबकि कई राज्यों ने लोगों को भारी जुर्माने में थोड़ी राहत दी है। ऐसे में हम यहां आपको उन राज्यों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां नए नियमों को लागू किया गया है

Author नई दिल्ली | Published on: September 17, 2019 2:09 PM
सड़क पर वाहन चेक करती ट्रैफिक पु्लिस (फोटो सोर्स – इंडियन एक्सप्रेस)

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पिछले महीने मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के प्रावधानों को अधिसूचित किया था और इसे 1 सितंबर से देशभर के कई राज्यों में लागू कर दिया गया। हालांकि कई राज्यों ने संशोधन अधिनियम लागू करने में कई अस्थाई प्रावधान किए हैं जबकि कई राज्यों ने लोगों को भारी जुर्माने में थोड़ी राहत दी है। ऐसे में हम यहां आपको उन राज्यों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां नए नियमों को लागू किया गया है-

उत्तराखंड- राज्य ने केंद्र सरकार द्वारा जारी मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 में कुछ बदलाव किए हैं। उदाहरण के लिए अगर कोई मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन करता हुआ पाया गया जैसे- सड़क पर वाहन चलाते समय किसी शख्स के पास मान्य लाइसेंस ना हो तो उसे पांच हजार रुपए के जुर्माने की जगह 2.5 हजार रुपए का जुर्माना देना होगा।

कोई एक्पायर लाइसेंस के साथ वाहन चलाता है तो उसे 5 हजार रुपए का जुर्माना देना होगा, जबकि मोटर अधिनियम एक्ट में जुर्माना दस हजार रुपए हैं। अगर कोई मोबाइल पर बात करते हुए वाहन चलाता हुआ पाया गया तो उसे एक हजार का जुर्माना देने होगा, जबकि केंद्र के संशोधन अधिनियम में जुर्माना पांच हजार रुपए का है।

गुजरात- गुजरात देश के उन राज्यों में से एक है जहां केंद्र द्वारा जारी मोटर वाहन अधिनियम के जुर्माने में बदलाव किए गए हैं। गुजरात में बिना हेलमेट और सीट बेल्ट लगाए बिना वाहन चलाने पर 1 हजार रुपए की जगह 500 रुपए का जुर्माना देना होगा। इसी तरह दुपहिया वाहन में दो की जगह तीन लोगों के यात्रा करने पर 100 रुपए का जुर्माना देना होगा जबकि प्रावधान 1 हजार रुपए का रखा गया है। राज्य सरकार ने लाइसेंस, इंश्योरेंस कागजात, प्रदूषण के वैध पेपर ना होने के जुर्माने में भी कटौती की है।

महाराष्ट्र- भाजपा शासित राज्य महाराष्ट्र ने फैसला किया है कि वह अब मोटर वाहन अधिनियम लागू नहीं करेगा और इस मामले में कानूनी विशेषज्ञों की राय लेगा।

कर्नाटक- भाजपा शासित एक और राज्य कर्नाटक ने फैसला लिया है नए संशोधन मोटर अधिनियम के मुताबिक भारी जुर्माना वसूलने के लिए केंद्र सरकार से परामर्श लेगा। इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने कहा कि गुजरात की तर्ज संशोधित मोटर अधिनियम को लागू के पेटर्न को भी समझेगा।

ओडिशा- ओडिशा सरकार ने केंद्र के संशोधन मोटर अधिनियम एक्ट को तीन महीने के लिए होल्ड पर रखा है। जानकारी के मुताबिक प्रदेश में ट्रैफिक पुलिस और वाहन मालिकों के बीच हिंसक घटनाओं की रिपोर्ट के बाद राज्य सरकार ने यह फैसला लिया।

केरल- राज्य में सरकार ने शुरू में इस एक्ट को लागू किया हालांकि बाद में जनता और ट्रेड यूनियनों के भारी विरोध के बाद इसे वापस ले लिया गया।

तेलंगाना-पंजाब-पश्चिम बंगाल-मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़
इन राज्यों में केंद्र के मोटर एक्ट को लागू करने के खिलाफ फैसला लिया है।

हरियाणा-बिहार-असम-त्रिपुरा
इन राज्यों ने मोटर अधिनियम एक्ट को पूरी तरह से लागू करने का फैसला लिया है।

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