‘हमारी मातृभाषा हमारी मां की तरह पवित्र’, सीएम विजय ने रखा तमिल राज्यगीत का प्रस्ताव, डीएमके और एआईएडीएमके ने भी दिया साथ

Tamil Nadu News: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने सोमवार को विधानसभा में एक सरकारी प्रस्ताव पेश किया। इसमें राज्य भर में आधिकारिक कार्यक्रमों की शुरुआत में राज्य गीत, तमिल थाई वजथु का गायन अनिवार्य कर दिया गया है।

राज्य विधानसभा में प्रस्ताव पेश करते हुए विजय ने कहा कि उनकी टीवीके सरकार तमिलनाडु के भाषाई और सांस्कृतिक अधिकारों पर कोई समझौता नहीं करेगी और उन्होंने विधायकों से इस विधेयक का समर्थन करने में राजनीतिक मतभेदों को दरकिनार रखने का आग्रह किया।

हमारी मातृभाषा हमारी मां की तरह पवित्र है- सीएम विजय

विजय ने एक भावुक भाषण में कहा, “हमारी मातृभाषा हमारी मां की तरह ही पवित्र है।” मुख्यमंत्री ने आगे कहा, “तमिल केवल एक भाषा नहीं है, बल्कि हमारा जीवन और हमारी भावनाएं भी हैं।” उन्होंने कहा, “तमिल का अर्थ है गौरव, तमिल का अर्थ है शक्ति। जैसे ही आप ‘तमिल’ कहेंगे, पूरा तमिलनाडु एकजुट होकर एक साथ खड़ा हो जाएगा।” उन्होंने कहा, “तमिलनाडु में तमिल थाई वजथु को प्रथम स्थान मिलना चाहिए। तमिल थाई वजथु को प्रथम स्थान देना हमारा राज्य अधिकार है।”

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने कहा, “यह कहना कि तमिल थाई वजथु को पहले गाया जाना चाहिए, इसे राजनीतिक बहस का मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है।” उन्होंने सभी दलों के सदस्यों से प्रस्ताव का समर्थन करने की अपील की। इस प्रस्ताव के तहत, तमिलनाडु में शैक्षणिक संस्थानों, विश्वविद्यालयों, सरकारी कार्यालयों और अन्य सार्वजनिक संस्थानों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में सबसे पहले तमिल थाई वजथु गीत गाया जाएगा।

डीएमके और एईएडीएमके ने भी दिया समर्थन

इस प्रस्ताव को डीएमके और एआईएडीएमके दोनों दलों के विधायकों का समर्थन मिला, जिन्होंने आधिकारिक समारोहों में राज्य गीत गाना अनिवार्य करने के सरकार के कदम का समर्थन किया।

बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कुछ वक्त पहले ही एक निर्देश जारी किए थे। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आधिकारिक कार्यक्रमों में राष्ट्रगान से पहले वंदे मातरम बजाने के संबंध में 28 जनवरी के निर्देश का पालन करने के लिए कहा गया।

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तमिलगा वेट्री कझगम (TVK) के अध्यक्ष और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने प्रदेश की राजधानी चेन्नई में परिसीमन विधेयक के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सांसदों की एक सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया और राज्य के संसदीय प्रतिनिधित्व पर इसके असर को लेकर तमिलनाडु की चिंताओं पर चर्चा की गई। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…