संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई 2026 को शुरू हुआ था और 13 अगस्त 2026 को इसे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था। 83 दिन बीत जाने के बाद भी 18वीं लोकसभा के आठवें सत्र को औपचारिक रूप से समाप्त नहीं किया गया है। इसका मतलब है कि तकनीकी रूप से सत्र अभी भी चालू है भले सदन की कार्यवाही नहीं हो रही है। इस स्थिति में 39 साल पुराना एक रिकॉर्ड टूट गया है जो संसद के अनिश्चितकालीन स्थगन से जुड़ा है।
दरअसल, 1987 में बोफोर्स विवाद के चलते लोकसभा के इतिहास में सदन को 76 दिनों के लिए अनिश्चितकाल के लिए स्थगित रखा था जो कि अभी तक का सबसे लंबा स्थगन था।
एक महीने के लिए बुलाया गया था विशेष सत्र
उस वक्त आठवीं लोकसभा का आठवां सत्र 23 फरवरी 1987 को शुरू हुआ था। बोफोर्स सौदे को लेकर सदन में लगातार हंगामे के कारण 12 मई को इसे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था। इसके बाद 76 दिनों तक सत्र का औपचारिक सत्रावसान नहीं हुआ था। इसके बाद 27 जुलाई से 28 अगस्त तक सदन की कार्यवाही फिर से शुरू हुई थी। आखिरकार 3 सितंबर 1987 को लोकसभा का सत्रावसान किया गया था।
विशेष सत्र की अटकलें तेज
2026 में 1987 का यह रिकॉर्ड तो टूट चुका है, लेकिन अभी भी इस बात के संकेत नजर नहीं आ रहे हैं कि मानसून सत्र का यह अनिश्चितकालीन स्थगन कब खत्म होगा? इस घटनाक्रम के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने की अटकलें तेज हो गई हैं। चर्चा है कि सरकार महिला आरक्षण कानून को लागू करने और परिसीमन से जुड़े प्रस्तावों पर विचार के लिए कम समय के नोटिस पर संसद का विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। हालांकि इसको लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।
इतने लंबे स्थगन को लेकर कांग्रेस ने उठाए सवाल
संसद के मानसून सत्र को औपचारिक रूप से समाप्त नहीं किए जाने को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर जयराम रमेश ने कहा है कि गृह मंत्री लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत से परिसीमन विधेयक पारित कराने के लिए विशेष सत्र बुलाने पर विचार कर रहे हैं। हालांकि प्रस्तावित विधेयकों का विवरण अभी सामने नहीं आया है, लेकिन उनका उद्देश्य 2029 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हार से बचाना है।
‘पहले ज्ञानेश कुमार का लो इस्तीफा’
जयराम रमेश ने आगे कहा कि अगर सरकार चुनावी प्रक्रिया और कथित वोट चोरी के मुद्दे पर विशेष सत्र बुलाने को लेकर गंभीर है, तो उसे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा लेना चाहिए और विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया को रोकना चाहिए। उन्होंने परिसीमन से जुड़े प्रस्तावों को विपक्ष के साथ पहले साझा करने और उन पर विस्तृत चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग भी की।
कब-कब लंबे समय के लिए सदन अनिश्चितकाल के लिए रहा स्थगित
- 1987 में बोफोर्स विवाद के चलते बना था पिछला रिकॉर्ड
लोकसभा के इतिहास में 2026 से पहले सबसे लंबा अनिश्चितकालीन स्थगन 1987 में बोफोर्स विवाद के दौरान दर्ज किया गया था। आठवीं लोकसभा का आठवां सत्र 23 फरवरी 1987 को शुरू हुआ था। बोफोर्स सौदे को लेकर सदन में लगातार हंगामे के कारण 12 मई को इसे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था। इसके बाद 76 दिनों तक सत्र का औपचारिक सत्रावसान नहीं हुआ।
तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष ने नियम 15 के प्रावधानों के तहत 27 जुलाई से 28 अगस्त तक सदन की बैठक दोबारा बुलाई। इस दौरान 6 अगस्त 1987 को लोकसभा ने बोफोर्स सौदे की जांच के लिए 30 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति (JPC) गठित करने का प्रस्ताव पारित किया। राज्यसभा ने भी 12 अगस्त को इसी तरह का प्रस्ताव पारित किया। समिति में लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल थे। आखिरकार 3 सितंबर 1987 को लोकसभा का सत्रावसान किया गया।
- 1989 में फिर 61 दिन के लिए सदन रहा था स्थगित
1987 के बाद लोकसभा के इतिहास में दूसरा बड़ा अनिश्चितकालीन स्थगन 1989 में हुआ। आठवीं लोकसभा का चौदहवां सत्र 18 जुलाई 1989 को शुरू हुआ और 18 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। इस दौरान भी बोफोर्स सौदे को लेकर सदन में हंगामा हुआ। बोफोर्स सौदे पर CAG की रिपोर्ट संसद में पेश होने के बाद विपक्ष के करीब 100 सांसदों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया था।
इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ने नियम 15 के तहत 11 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक सदन की बैठक दोबारा बुलाई। 13 अक्टूबर को सदन फिर अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया और 20 अक्टूबर को सत्रावसान हुआ। कुछ सप्ताह बाद राजीव गांधी सरकार सत्ता से बाहर हो गई और वीपी सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार बनी, जिसे बीजेपी का बाहरी समर्थन प्राप्त था।
- 2015 और 2021 में भी लंबे समय तक स्थगित रहे सत्र
एनडीए सरकार के कार्यकाल में भी संसद के सत्रों के बीच लंबे अंतराल के उदाहरण सामने आए हैं।
- अगस्त से 10 सितंबर 2015 के बीच 28 दिनों का अंतराल।
- 11 अगस्त से 31 अगस्त 2021 के बीच 20 दिनों का अंतराल।
हालांकि, मौजूदा सत्र ने इन सभी पुराने रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है।
कैसे समाप्त होता है संसद का सत्र?
संसद के अनिश्चतकाल के लिए स्थगित होने के बाद या फिर सामान्य प्रक्रिया में भी सदन के किसी भी सत्र को समाप्त करने की एक ऑफिशियल प्रक्रिया है। संसद का कोई भी सत्र औपचारिक रूप से राष्ट्रपति के सत्रावसान (Prorogation) के आदेश से समाप्त होता है। यह प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 85(2)(a) के तहत होती है।
सत्रावसान की पूरी प्रक्रिया
- सरकार सत्र समाप्त करने का प्रस्ताव तैयार करती है
संसदीय कार्य मंत्रालय, कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स के माध्यम से सत्रावसान की तारीख तय करने का प्रस्ताव तैयार करता है।
- प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह
प्रस्ताव पर सरकार की सहमति के बाद इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाता है।
- राष्ट्रपति सत्रावसान का आदेश जारी करते हैं
राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 85(2)(a) के तहत लोकसभा और राज्यसभा या किसी एक सदन का सत्रावसान करते हैं।
- संसद सचिवालय अधिसूचना जारी करता है
राष्ट्रपति के आदेश के बाद संसद सचिवालय इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी करता है। इसके साथ ही संबंधित सत्र औपचारिक रूप से समाप्त हो जाता है।
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