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ब्रिटिश कोर्ट ने विजय माल्‍या के प्रत्‍यर्पण को दी हरी झंडी, 5 साल में 27 डिफॉल्‍टर देश छोड़ कर भागे

वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने लोकसभा में बताया कि लंदन की वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट की अदालत ने ब्रिटेन से भारत में विजय माल्या के प्रत्यर्पण की सिफारिश की है और पिछले पांच वर्षों में 27 डिफॉल्टर कारोबारी और आर्थिक अपराधी देश छोड़कर भाग चुके हैं।

भगोड़े विजय माल्या की फाइल फोटो। (एक्सप्रेस आर्काइव फोटो)

ब्रिटेन की एक अदालत ने भगोड़े विजय माल्या के प्रत्यर्पण को हरी झंडी दी है। इसकी जानकारी वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने शुक्रवार (4 जनवरी) को लोकसभा में दी। शुक्ला ने बताया कि लंदन की वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट की अदालत ने ब्रिटेन से भारत में विजय माल्या के प्रत्यर्पण की सिफारिश की है। पीटीआई की खबर के मुताबिक शुक्ला ने यह भी जानकारी दी कि पिछले पांच वर्षों में 27 डिफॉल्टर कारोबारी और आर्थिक अपराधी देश छोड़कर भाग चुके हैं। लोकसभा में एक लिखित जवाब में शुक्ला ने बताया कि इन 27 में से 20 लोगों के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस (आरसीएन) जारी करने के लिए इंटरपोल से संपर्क किया गया है। वित्त राज्य मंत्री ने आगे बताया कि इंटरपोल पहले ही देश छोड़कर भाग गए आठ लोगों के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर चुका है और छह मामलों में आरोपियों के प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध भेजे गए हैं। शुक्ला ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय के मुताबिक भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 के तहत 27 में से 7 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है।

उन्होंने कहा कि सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 50 करोड़ रुपये से अधिक की ऋण सुविधाओं का लाभ उठाने वाली कंपनियों के प्रमोटरों/निदेशकों और अन्य अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के पासपोर्ट की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने की सलाह दी है। बता दें कि शुक्रवार को एक और बड़ी खबर आई कि करीब साढ़े 13 हजार करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने भगोड़े मेहुल चौकसी की करोड़ों की संपत्ति जब्त कर ली।

ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के अंतर्गत थाईलैंड में एक कारखाना परिसर को अस्थाई रूप से जब्त कर लिया। ईडी के मुताबिक कारखाना परिसर की कीमत 13.14 करोड़ रुपये हैं। कारखाना मेहुल चौकसी के गीतांजलि समूह की एक कंपनी एब्बीक्रेस्ट थाईलैंड लिमिटेड के स्वामित्व वाला बताया जा रहा है। आर्थिक अपराधियों और भगोड़ों को लेकर सरकार भी अपना रुख स्पष्ट कर चुकी है। नए साल के मौके पर समाचार एजेंसी एएनआई को दिए विशेष साक्षात्कार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भगोडों को वापस लाया जाएगा और उनसे पाई-पाई का हिसाब किया जाएगा।

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