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टारगेट पूरा करने में पिछड़ रही मोदी सरकार, खराब परफॉर्मेंस पर नीतीश सरकार को चेताया

टारगेट के अनुसार, बिहार सरकार को अभी तक करीब 11.76 लाख मकानों का निर्माण कर लेना चाहिए था, लेकिन बिहार सरकार अभी तक सिर्फ 32,530 मकानों का निर्माण कर सकी है।

टारगेट पूरा करने में नाकाम रहने पर बिहार सरकार से खफा केन्द्र सरकार(image source-PTI)

मोदी सरकार की महत्वकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना अपने तय टारगेट से काफी पीछे चल रही है। यही वजह है कि अब केन्द्र सरकार ने राज्यों को इस योजना के तहत हो रहे आवासों के निर्माण में तेजी लाने को कहा है। खासकर बिहार की नीतीश सरकार को केन्द्र सरकार ने चेतावनी दी है कि अब बिहार को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत 2018-19 में कोई नया टारगेट नहीं दिया जाएगा। दरअसल नीतीश सरकार इस योजना के तहत दिए गए टारगेट से काफी पीछे चल रही है। केन्द्र सरकार ने 31 दिसंबर तक इस योजना के तहत देशभर में 1 करोड़ मकानों के निर्माण का टारगेट रखा था। लेकिन बिहार सरकार अपने तय टारगेट का सिर्फ 3 प्रतिशत ही अभी तक पूरा कर सकी है। टारगेट के अनुसार, बिहार सरकार को अभी तक करीब 11.76 लाख मकानों का निर्माण कर लेना चाहिए था, लेकिन बिहार सरकार अभी तक सिर्फ 32,530 मकानों का निर्माण कर सकी है।

इस टारगेट से पीछे रहने के लिए बिहार सरकार ने तर्क दिया है कि रेत की भयंकर कमी के कारण उनका राज्य दिए गए टारगेट से पीछे रह गया है। बता दें कि बिहार में अवैध खनन पर रोक लगने के बाद से राज्य में रेत की कमी हो गई है। फिलहाल अधिकारियों ने रेत की निर्बाध आपूर्ति की बात कही है। यदि बिहार सरकार को दिसंबर तक तय टारगेट पूरा करना है तो उसे हर महीने 1.22 लाख मकानों का निर्माण करना होगा। नीतीश सरकार के खराब प्रदर्शन को देखते हुए केन्द्र सरकार ने बिहार को 2018-19 के लिए नया टारगेट नहीं देने का विचार किया है।

बीते दिनों हुई एक बैठक के दौरान बिहार ने 12 अप्रैल तक 50000 मकानों के निर्माण का वादा किया था, लेकिन बिहार यह टारगेट भी पूरा करने में नाकाम रहा। सूत्रों के अनुसार, बिहार सरकार ने 2.46 लाख मकानों का निर्माण पूरा करने में पहले से ही असमर्थता जता दी है। इसके पीछे बिहार सरकार ने तर्क दिया है कि राज्य में एससी-एसटी लाभार्थियों की कम संख्या के कारण सरकार ऐसा करने में असमर्थ है। बिहार सरकार की मांग है कि एससी-एसटी लाभार्थियों की कम संख्या के चलते इन मकानों को अन्य कैटेगरी के लोगों को आवंटित करने की मांग की है। हालांकि अभी तक केन्द्र सरकार ने इस संबंध में कोई जवाब नहीं दिया है। करीब 8 लाख मकान बिहार में निर्माणाधीन हैं और सरकार की कोशिश है कि इनके निर्माण में तेजी लायी जाए। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार बेहतरीन काम कर रही है और अपने तय टारगेट 9.7 लाख मकानों में से 8.2 मकानों का निर्माण करा चुकी है।

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