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मोदी सरकार ने अधिकारियों को दी 100 दिन की डेडलाइन, ये 167 काम 15 अक्टूबर से पहले खत्म करें

सभी मंत्रालयों को सभी प्रमुख योजनाओं पर प्रदर्शन निगरानी डैशबोर्ड लगाने के लिए भी कहा गया है ताकि इन योजनाओं पर सार्वजनिक पहुंच को सक्षम बनाया जा सके।

Author नई दिल्ली | July 13, 2019 10:39 AM
पीएम मोदी। फोटो: इंडियन एक्सप्रेस

केंद्र ने 167 ‘परिवर्तनकारी विचारों’ की एक लिस्ट तैयार की है, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के पहले 100 के भीतर यानी 15 अक्टूबर तक लागू किया जाना है। इनमें देशभर के उच्च शिक्षण संस्थानों में 3 लाख फैकल्टीज के खाली पड़े पदों को भरने की कवायद भी शामिल है। दस जुलाई को सभी सचिवों को भेजे पत्र में कैबिनेट सचिव प्रदीप के सिन्हा ने कहा, ‘सचिवों के क्षेत्रीय समूह की सिफारिशों के आधार पर और मंत्रियों के समूह द्वारा आगे विचार करने के बाद सरकार के 100 दिवसीय कार्यक्रम के रूप में 167 ट्रांसफॉर्मिंग आइडियाज (परिवर्तनकारी विचारों) को लागू करने का निर्णय लिया गया है।

अग्रेंजी अखबार इकोनॉमिक्स टाइम्स को कैबिनेट सचिव प्रदीप सिन्हा का नोट मिला है जिसमें इन आइडियाज को लागू करने की अवधि 5 जुलाई से 15 अक्टूबर बताई गई है। नोट में बताया गया कि मंत्रालयों द्वारा कई चरणों में प्रजेंटेशन देने और इन पर उच्चस्तरीय विवेचना के बाद 100 दिनों के भीतर पूरा किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्यों की सूची तैयार की गई। इसमें सचिवों को अपनी देखरेख में इन आइडियाज को लागू करने का काम सौंपा गया है। सिन्हा ने कहा कि सचिव साप्ताहिक स्थिति रिपोर्ट के माध्यम से इन योजनाओं की प्रगति की निगरानी करेंगे। इसके लिए हर शुक्रवार शाम पांच बजे का समय तय किया गया है।

इसके अलावा सभी मंत्रालयों को सभी प्रमुख योजनाओं पर प्रदर्शन निगरानी डैशबोर्ड लगाने के लिए भी कहा गया है ताकि इन योजनाओं पर सार्वजनिक पहुंच को सक्षम बनाया जा सके। बता दें कि चयनित प्रमुख परियोजनाओं में से ज्यादातर प्रशासनिक सुधारों के कार्यक्रम शामिल हैं। इसके अलावा सरकार का जोर केंद्रीकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण एवं निगरानी व्यवस्था (सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रिवांसेज रीड्रेसल ऐंड मॉनिटरिंग सिस्टम) को दुरुस्त करने पर भी है। इसके तहत आम जन की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई और निपटान की व्यवस्था सुनिश्चित करना है। सरकार की योजना एक राष्ट्रीय एस्सेरीज वितरण मूल्यांकन और एक नया केंद्रीय सचिवालय कार्यालय नियमावली प्रक्रिया शुरू करने की भी है।

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