केंद्र सरकार जल्द ही केंद्रीय मोटर यान नियम (सीएमवीआर) में बदलाव करने जा रही है। ये नियम इलेक्ट्रिक साइकिल की सवारी को और आसान बना देंगे। नियम लागू होने पर ई-साइकिल को दुपिहया वाहनों की श्रेणी में नहीं माना जाएगा और वाहन नियमों में इसके चालकों को छूट मिल सकेगी। सीएमवीआर में बदलाव के लिए केंद्र सरकार की ओर से एक प्रारूप तैयार किया गया है और तय प्रारूप के मुताबिक इन प्रावधानों को इसी वर्ष एक अक्टूबर से लागू किया जाएगा। वर्तमान में अभी ऐसे कोई नियम- प्रावधान नहीं है।

नए नियमों को केंद्रीय मोटर यान संशोधन नियम के नाम से जाना जाएगा। इसमें प्रावधान किया गया है कि दो पहिया चालित वाहन को अधिनियम के तहत मोटर वाहन नहीं माना जाएगा, बशर्ते वह नियम 126 के सभी शर्तों व नियमों का पालन करे।

इसके तहत 0.6 किलोवाट से कम 30-मिनट पावर वाली इलेक्ट्रिक मोटर और 25 किलोमीटर प्रति घंटा से कम अधिकतम स्पीड वाले दोपहिया को मोटर वाहन की श्रेणी से बाहर रखने का प्रस्ताव है। प्रारूप में बताया गया है कि पैडल-असिस्ट ई-साइकिल में 25 किलोमीटर प्रतिघंटा पर मोटर का बंद (आउटपुट कम होकर कट-आफ) होना जरूरी होगा।

इसी प्रकार साइकिल चालक पैडल चलाना बंद करे तो भी मोटर कट-आफ होगी। इस ई-साइकिल में उपयुक्त ब्रेक, आगे सफेद और पीछे लाल रेट्रो-रिफ्लेक्टिव डिवाइस जरूरी होंगे। ये प्रावधान होने की स्थिति में साइकिल चालकों को नए नियमों से ऐसे हल्के (लो-स्पीड) ई-साइकिलों को मोटर वाहन संबंधी नियमों से राहत दी जा सकी है। नए प्रारूप को सड़क परिवहन मंत्रालय के अवर सचिव महमूद अहमद के आदेशों से जारी किया गया है।

इस प्रारूप पर कोई भी नागरिक अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकता है। यह प्रक्रिया आगामी तीस दिन तक चलेगी। इसके बाद इन नियमों के संबंध में आदेश जारी किया जाएगा। ये आदेश आगामी एक अक्तूबर से लागू करने की तैयारी है। संभावना जताई जा रही है कि कि इस पहल का असर ई-साइकिल निर्माता, ई-साइकिल इस्तेमाल करने वाले और लो-पावर इलेक्ट्रिक दोपहिया से जुड़े कारोबार पर सकारात्मक असर पड़ेगा।

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दिल्ली सरकार ने 1 जुलाई 2026 से नई इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी लागू कर दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि नई पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदने वालों को 30,000 रुपये तक, इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर खरीदने वालों को 50,000 रुपये तक और एन1 यानी छोटा हाथी कहे जाने वाले ईवी पर 1 लाख तक की सब्सिडी दी जाएगी। पढ़ें पूरी खबर