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दो महीने पहले मोदी सरकार ने दी थी 90 हजार करोड़ की लाइफलाइन, पावर सेक्टर नहीं कर पा रहा यूज

भारत का विद्युत क्षेत्र पहले से ही घाटे और बकाया बिलों के बोझ से दबा हुआ था। अब कोरोनो वायरस महामारी के बीच यह सेक्टर खोए हुए नकदी प्रवाह को फिर से वापस पाने की कोशिश कर रहा है।

Power Sector, chinaपावर सेक्टर में चीनी कंपनियों ने की घुसपैठ। (फाइल फोटो)

कोरोना काल में संकट का सामना कर रहे पावर सेक्टर की मदद के लिए मोदी सरकार ने 90 हजार करोड़ के लोन प्रोग्राम की शुरुआत की थी। दो महीने बीतने के बाद भी अभी इसका फायदा राज्यों के कुछ लोगों को ही मिल पाया है। पावर सेक्टर इसे भुनाने में असफल होता नजर आ रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित किए गए ऋण अर्थव्यवस्थाओं को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से किया गया था।

इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत का विद्युत क्षेत्र  पहले से ही घाटे और बकाया बिलों के बोझ से दबा हुआ था। अब कोरोनो वायरस महामारी के बीच यह सेक्टर खोए हुए नकदी प्रवाह को फिर से वापस पाने की कोशिश कर रहा है।

कुछ लोगों ने अपना नाम ना जाहिर करने के शर्त पर बताया कि पावर फाइनेंस कार्पोरेशन और आरईसी लिमिटेड ने धनराशि उधार देने वाली दो राज्य-समर्थित कंपनियों को मंगलवार तक कुल मिलाकर 11,200 करोड़ रुपये का वितरण किया है। अधिकांश राज्यों ने कार्यक्रम में रुचि दिखाई है और ऋण के लिए आवेदन किया है। अब तक कुल 67,300 करोड़ रुपये के आवेदन किए गए हैं।

एलारा कैपिटल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के एक विश्लेषक रूपेश सांखे ने कहा, “ऋण योजना ने अपेक्षा से धीमी प्रगति की है, मुख्य रूप से राज्यों में प्रक्रियात्मक देरी और कठोर परिस्थितियों के कारण ऐसा हो रहा है। बकाया राशि के भुगतान में देरी, बिजली और कोयला कंपनियों को अपने विक्रेताओं को पूंजीगत खर्च और भुगतान को स्थगित करने के लिए मजबूर कर सकती है। ऐसा करने से अर्थव्यवस्था को पटरी लाने में मुश्किल होगी।

लोन  में कुल 34,200 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है, 11,200 करोड़ रुपये पहले ही वितरित किए जा चुके हैं, जबकि शेष राज्यों से आगे अनुपालन का इंतजार कर रहे हैं या भुगतान की दूसरी किश्त के लिए आयोजित किया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि पहले से वितरित धनराशि तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश राज्यों में चली गई है।

मई के अंत में, राज्य वितरण उपयोगिताओं का भुगतान करने के लिए पावर फाइनेंस पोर्टल के अनुसार, जनरेटरों को 1.17 लाख करोड़ रुपये का बकाया है, जो एक साल पहले की तुलना में 78 प्रतिशत अधिक है। पावर फाइनेंस कॉर्प के हालिया आंकड़ों के मुताबिक मार्च 2019 में भी कंपनियों को 49,600 करोड़ रुपए का घाटा हुआ।

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