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एक करोड़ किसानों को क्रेडिट कार्ड देगी सरकार, पीएम मोदी के निर्देश पर 23 फरवरी से शुरू होगा नामांकन

एक अधिकारी ने नाम ना छापने की शर्त पर बताया कि पीएम मोदी किसानों को क्रेडिट कार्ड बांटने के लिए खुद एक कार्यक्रम में शामिल होना चाहते थे मगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा के चलते इसे टालना पड़ा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।

केंद्र सरकार ने कृषि मंत्रालय से 23 फरवरी तक किसान क्रेडिट कार्ड के लिए कम से कम एक करोड़ किसानों का नामांकन दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। मामले से जुड़े दो अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार ने कार्यक्रम की धीमी प्रगति पर भी खासी चिंता व्यक्त की। एचटी की खबर के मुताबिक एक अधिकारी ने नाम ना छापने की शर्त पर बताया कि पीएम मोदी किसानों को क्रेडिट कार्ड बांटने के लिए खुद एक कार्यक्रम में शामिल होना चाहते थे मगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा के चलते इसे टालना पड़ा। ट्रंप 24-25 फरवरी को भारत दौरे पर आने वाले हैं।

किसान उर्वरक से लेकर सिंचाई से जुड़े विभिन्न उपकरण खरीदने के लिए कृषि क्रेडिट कार्ड पर निर्भर हैं। और संस्थागत कर्ज की प्रर्याप्त पहुंच के अभाव में किसान आमौतर पर निजी कर्जदाताओं से कर्ज लेते हैं। प्रधानमंत्री ऑफिस में इस महीने की शुरुआत में हुई एक बैठक के मुताबिक पीएम मोदी ने कहा था कि यह ‘चिंता की बात’ है कि पीएम-किसान योजना के तहत देश में सभी किसानों के पास किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है। मीटिंग दोनों अधिकारी भी मौजूद थे।

उल्लेखनीय है कि पीएम-किसान सभी भूस्वामी किसानों के लिए सरकार की एक प्रमुख आय सहायता योजना है। इस योजना के तहत तीन किश्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपए दिए जाते हैं। मीटिंग में पीएम मोदी ने कहा कि कृषि मंत्रालय के पास पहले से ही पीएम-किसान के तहत 8.5 करोड़ किसानों का विवरण है। इन सभी किसान को भी क्रेडिट कार्ड उपलब्ध नहीं कराए गए हैं।

बता दें कि पीएम के निर्देश पर कृषि मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों के अधिकारियों के साथ सात प्रेस कॉन्फ्रेंस कीं। इसके अन्य मंत्रालय भी किसानों को जल्द से जल्द एक करोड़ क्रेडिट कार्ड वितरित करने की योजना बनाएंगे। जानना चाहिए कि केंद्र सरकार ने वित्त बजट 2020-21 में किसानों को 15 लाख करोड़ रुपए का औपचारिक कर्ज देने का लक्ष्य रखा है।

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