केंद्र सरकार पर भी लागू होगी आचार संहिता, नहीं कर सकेंगे चुनावी राज्यों से जुड़ी कोई घोषणा

चुनाव आयोग ने रविवार को पश्चिम बंगाल, केरल, असम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा की। चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई। अब चुनाव आयोग ने एक प्रेस नोट कर जारी कर कहा है कि आदर्श आचार संहिता केंद्र सरकार पर भी लागू होगी। वह चुनावी राज्यों और UT से जुड़ी घोषणाएं नहीं कर सकेगी।

प्रेस नोट में चुनाव आयोग ने बताया है कि उन्होंने निर्देश दिए हैं कि चुनाव में सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल और सार्वजनिक जगहों पर अवैध प्रचार नहीं होना चाहिए। चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार, चुनाव के दौरान सरकारी, सार्वजनिक और निजी संपत्ति से पोस्टर, बैनर या दीवारों पर लिखे प्रचार हटाए जाएं। इसके अलावा किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार द्वारा सरकारी गाड़ी या सरकारी आवास का चुनाव प्रचार के लिए गलत इस्तेमाल न किया जाए और सरकारी पैसे से कोई विज्ञापन जारी करने पर पूरी तरह रोक रहे।

पश्चिम बंगाल: चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव और गृह सचिव को पद से हटाया

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के महज कुछ ही घंटों बाद चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी सरकार के दो शीर्ष अधिकारियों को उनके पदों से हटा दिया, जिनमें मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती भी शामिल हैं।

चुनाव आयोग ने 1993 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी दुष्यंत नरियाला को राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया और कहा कि नंदिनी चक्रवर्ती को चुनाव संबंधी कार्यों से दूर रखा जाएगा। आयोग ने पश्चिम बंगाल के गृह सचिव जगदीश प्रसाद मीना को भी उनके पद से हटा दिया।

चुनाव आयोग ने रविवार रात राज्य सरकार को भेजे एक पत्र में 1997 बैच की आईएएस अधिकारी संघमित्रा घोष को गृह एवं पर्वतीय मामलों की प्रधान सचिव नियुक्त करने का निर्देश दिया। आयोग के सचिव सुजीत कुमार मिश्रा के हस्ताक्षर वाले पत्र के मुताबिक, “जिन अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, उन्हें चुनाव संपन्न होने तक किसी भी चुनाव संबंधी पद पर तैनात नहीं किया जाएगा।”