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मिजोरम विधानसभा में अलग राज्य कैडर के प्रस्ताव को मिली मंजूरी

मिजोरम विधानसभा ने शुक्रवार को सर्वसम्मति से अखिल भारतीय सेवाओं आईएएस, आईपीएस, आईएफएस के लिए अलग मिजोरम कैडर के एक प्रस्ताव को मंजूरी दी।

Author आइजोल (मिजोरम) | March 17, 2017 10:02 PM
मिजोरम विधानसभा

मिजोरम विधानसभा ने शुक्रवार को सर्वसम्मति से अखिल भारतीय सेवाओं आईएएस, आईपीएस, आईएफएस के लिए अलग मिजोरम कैडर के एक प्रस्ताव को मंजूरी दी। वर्तमान में अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों; भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस), भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस ) एवं अन्य को अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम एवं केंद्रशासित प्रदेशों (एजीएमयूटी) के कॉमन कैडर से मिजोरम सरकार के तहत तैनाती दी जाती है। सत्तारूढ़ कांग्रेस के विधायक टी. संगकुंगा ने अखिल भारतीय सेवाओं के लिए एक अलग मिजोरम संवर्ग की मांग को लेकर यह प्रस्ताव पेश किया।

विधायक ने अपने प्रस्ताव में कहा, “मिजोरम के लिए अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों का एक अलग कैडर निर्धारित किए जाने का प्रयास किया जाना चाहिए। इस प्रस्ताव को बाद में सामूहिक रूप से स्वीकार किया गया। पार्टी रेखा को दरकिनार कर सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों के विधायकों ने प्रस्ताव का समर्थन किया।

इसमें यह भी कहा गया कि राज्य की तमाम सरकारें केंद्र सरकार से राज्य के लिए अलग संवर्ग बनाने की अपील करती रही हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया गया। इससे पहले सभी भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की त्रिपुरा और मणिपुर सरकार के तहत तैनाती सामान्य मणिपुर-त्रिपुरा (एमटी) कैडर से होती थी। पूर्वोत्तर के दोनों राज्य कई वर्षो के प्रयास के बाद इस कैडर से 2012 में अलग हुए।

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