केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को जनगणना 2027 के दूसरे चरण का कार्यक्रम जारी किया है। इसके तहत 25 जनवरी से 28 फरवरी 2027 तक जनसंख्या की गणना की जाएगी और इसके बाद 1 मार्च से 5 मार्च तक रिवीजन राउंड (पुनरीक्षण चरण) चलेगा।
गृह मंत्रालय की अधिसूचना के मुताबिक, जनगणना की प्रक्रिया मणिपुर (अगली घोषणा तक), गोवा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश व जम्मू-कश्मीर के बर्फबारी प्रभावित क्षेत्रों को छोड़कर देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित की जाएगी। अगले साल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव होने हैं।
‘स्व-गणना’ का विकल्प मिलेगा
अधिसूचना में कहा गया है कि घर-घर जाकर होने वाली जनसंख्या गणना शुरू होने से पहले मंत्रालय ने 10 जनवरी से 24 जनवरी 2027 तक ‘स्व-गणना’ का विकल्प भी दिया है। भारत की आजादी के बाद से यह आठवीं जनगणना है।
11,718 करोड़ रुपये की मंजूरी
पहले जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे टाल दिया गया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनगणना कराने के लिए 11,718 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। जनगणना लोगों की गिनती करने का अब तक का सबसे बड़ा अभियान है।
भारत के महापंजीयक द्वारा पिछले महीने जारी अधिसूचना के अनुसार, केंद्र ने मणिपुर में जनगणना 2027 के लिए मकानों की सूची बनाने का काम टाल दिया है। देश में पिछली जनगणना 2011 में हुई थी, जिसमें 62.32 करोड़ पुरुषों और 58.75 करोड़ महिलाओं सहित 1.21 अरब आबादी होने की बात कही गई थी। देश में उस समय 24.95 करोड़ परिवार थे।
जनगणना 2027 दो चरणों में पूरी की जा रही है। पहले चरण में ‘मकानों की सूची बनाना’ और ‘आवास जनगणना’ शामिल है, जिसके बाद ‘जनसंख्या की गिनती’ की जाएगी। अप्रैल 2026 में शुरू हुए पहले चरण में आवास की स्थिति, घर में मिलने वाली सुविधाओं और संपत्ति के बारे में जानकारी जुटाई गई।
दूसरे चरण में, 40 सवालों वाली एक सूची के जरिए हर व्यक्ति की जनसांख्यिकीय, सामाजिक और आर्थिक जानकारी इकट्ठा की जाएगी। इसमें उम्र, वैवाहिक स्थिति, धर्म, जाति, शिक्षा, रोजगार, पलायन, विकलांगता और अन्य जानकारी शामिल होगी।
जनगणना 2027 में सभी समुदायों की जाति गणना होगी
आजादी के बाद यह पहली ऐसी जनगणना होगी, जिसमें सभी समुदायों से उनकी जाति के बारे में जानकारी जुटाई जाएगी। 2011 की जनगणना तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की ही गणना की जाती थी। जनगणना में सभी समुदायों की जाति गणना को शामिल करने का फैसला 30 अप्रैल 2025 को राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति ने लिया था।
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राजधानी दिल्ली में जनगणना 2027 के दूसरे चरण की शुरुआत 10 जनवरी से हो सकती है। इस चरण में लोगों से उनकी व्यक्तिगत जानकारी, शिक्षा, रोजगार, धर्म, जाति, पलायन और परिवार से जुड़े कई सवाल पूछे जाएंगे। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।
