डेमोग्राफी बदलाव को लेकर गृह मंत्रालय ने बनाई कमेटी, जानिए कौन-कौन शामिल

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अवैध प्रवासियों को लेकर एक हाई-लेवल कमेटी का गठन कर दिया है। इस कमेटी का काम डेमोग्राफिक बदलाव और उससे पड़ने वाले असर का अध्ययन करना होगा। कमेटी जो भी सुझाव देगी, उसी के आधार पर सरकार आगे की रणनीति तैयार करेगी।

गृह मंत्रालय की यह कमेटी मुख्य रूप से 8 अहम काम करने जा रही है-

• अवैध घुसपैठ की वजह से पैदा हुई चुनौतियों पर मंथन करना होगा।
• यह देखा जाएगा कि अवैध घुसपैठ के अलावा क्या प्रजनन दर में बदलाव, आर्थिक स्थिति और सामाजिक-पर्यावरणीय कारण भी डेमोग्राफिक बदलाव की वजह हो सकते हैं।
• डेमोग्राफी में हुए बदलाव के पैटर्न की जांच की जाएगी।
• धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर अगर कोई जनसांख्यिकीय बदलाव हुआ है, तो उसका विश्लेषण किया जाएगा।
• पहले से रह रहे अवैध प्रवासियों की कानूनी नजरिए से जांच की जाएगी।
• बॉर्डर मैनेजमेंट और जनसंख्या से जुड़े आंकड़ों की निगरानी प्रणाली को मजबूत करने पर काम होगा।
• केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय को बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी।
• डेमोग्राफिक बदलाव से निपटने के लिए जरूरी उपाय सुझाए जाएंगे।

जानकारी के लिए बता दें कि गृह मंत्रालय की इस कमेटी का अध्यक्ष रिटायर्ड जज प्रकाश प्रभाकर नाओलेकर को बनाया गया है। कमेटी में रिटायर्ड IAS अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्र, बालाजी श्रीवास्तव और रिटायर्ड IPS अधिकारी डॉ. शमिका रवि को भी शामिल किया गया है। कमेटी जरूरत पड़ने पर किसी अन्य विशेषज्ञ को भी शामिल कर सकती है।

गृह मंत्री अमित शाह ने पोस्ट किया कि घुसपैठ और अन्य कारणों से अप्राकृतिक भौगौलिक बदलाव किसी भी राष्ट्र के वर्तमान और भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस समिति का गठन 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित पहल के तहत किया गया है। गृह मंंत्री का कहना है कि यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक संतुलन और प्रशासनिक योजना से जुड़े दीर्घकालिक पहलुओं को ध्यान में रखकर उठाया गया है।

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