‘यहां कोई बुला नहीं रहा, मत आइए’ मराठा आरक्षण पर सरकार के फैसले पर जरांगे का करारा पलटवार, बोले- एक साल मीठी बातें करके बर्बाद किया

मराठा आरक्षण की मांग को लेकर महाराष्ट्र में एक बार फिर सरकार और आंदोलनकारी मनोज जरांगे-पाटील के बीच टकराव बढ़ता दिखाई दे रहा है। अनशन के 11वें दिन सरकार ने साफ कर दिया है कि अब वह जरांगे-पाटील से बातचीत के लिए कोई प्रतिनिधिमंडल नहीं भेजेगी। सरकार के इस रुख के बाद आंदोलनकारी नेता ने भी तीखा पलटवार किया है।

महाराष्ट्र के मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील ने मंगलवार को छत्रपति संभाजीनगर में कहा कि सरकार अपनी ओर से जरूरी कदम उठा चुकी है और अब आगे की बातचीत के लिए अंतरवाली सराटी में कोई प्रतिनिधिमंडल नहीं भेजा जाएगा। इसके जवाब में जरांगे-पाटील ने कहा, “कोई आपको यहां बुला नहीं रहा है, अंतरवाली सराटी मत आइए।”

सरकार ने गिनाए मराठा समुदाय के लिए उठाए कदम

विखे-पाटील ने कहा कि सरकार ने मराठा समुदाय से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इनमें 58 लाख रिकॉर्ड सार्वजनिक करना, कुनबी प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया जारी रखना और प्रशासनिक स्तर पर मामलों की समीक्षा जैसे कदम शामिल हैं।

मंत्री ने कहा कि सरकार अपनी जिम्मेदारी निभा चुकी है और जिन मुद्दों पर अभी समाधान की जरूरत है, उन पर प्रशासन काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार के फैसले मराठा समुदाय के व्यापक हित को ध्यान में रखकर लिए गए हैं और उनका क्रियान्वयन जारी है।

‘सरकार ने सभी विकल्प आजमा लिए’

राधाकृष्ण विखे-पाटील ने कहा कि यदि जरांगे-पाटील सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं तो भी सरकार लंबित मुद्दों पर काम कर रही है। लेकिन यदि वह अपने रुख पर कायम रहते हैं, तो यह उनका व्यक्तिगत निर्णय है। उन्होंने मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़नवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बचाव करते हुए दावा किया कि पिछले 25-30 वर्षों में किसी भी सरकार ने मराठा समुदाय के लिए इतने निर्णायक कदम नहीं उठाए।

फोन पर बातचीत के बाद जरांगे ने फिर शुरू किया इलाज

इस बीच, सोमवार देर रात मंत्री उदय सामंत और प्रसाद लाड ने मनोज जरांगे-पाटील से फोन पर बातचीत की। बातचीत के बाद जरांगे-पाटील ने अंतरवाली सराटी में अनशन स्थल पर दोबारा चिकित्सकीय उपचार लेना शुरू किया। हालांकि, इसके बावजूद सरकार और आंदोलनकारी नेता के बीच गतिरोध खत्म नहीं हुआ है। सरकार अब आगे किसी प्रतिनिधिमंडल को भेजने के पक्ष में नहीं है।

जरांगे का विखे-पाटील पर तीखा हमला

सरकार के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए मनोज जरांगे-पाटील ने राधाकृष्ण विखे-पाटील पर मराठा समुदाय के हितों को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उनके साथ ‘मीठी-मीठी बातें’ करके एक साल का समय बर्बाद किया गया।

जरांगे-पाटील ने दावा किया कि विखे-पाटील ने सातारा रियासत गजटियर एक महीने के भीतर उपलब्ध कराने का वादा किया था, लेकिन एक साल बीत जाने के बाद भी इस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने हैदराबाद गजटियर को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस मामले में भी कोई काम नहीं किया गया है।

‘मराठा समाज के लिए सबसे ज्यादा नुकसान इन्होंने किया’

जरांगे-पाटील ने विखे-पाटील पर निशाना साधते हुए कहा कि मराठा समुदाय के लिए जितना नुकसान उन्होंने किया है, उतना किसी और ने नहीं किया। उन्होंने आरोप लगाया कि एक साल तक केवल आश्वासन दिए गए और इस दौरान सरकार की ओर से अपेक्षित कदम नहीं उठाए गए।

उन्होंने बीजेपी मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले और शिवसेना मंत्री संजय शिरसाट पर भी मराठा आरक्षण के मुद्दे को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया और उन्हें मराठा समाज के लिए ‘कलंक’ करार दिया।

12 सितंबर से मुंबई में आंदोलन की चेतावनी

मनोज जरांगे-पाटील ने 12 सितंबर से मुंबई में आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है। वहीं, सरकार की ओर से उन्हें आंदोलन का रास्ता छोड़कर उठाए गए कदमों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देने की अपील की गई है।

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