Manipur Census: केंद्र सरकार ने मणिपुर में होने वाली जनगणना की प्रक्रिया को फिलहाल टाल दिया है। यह फैसला राज्य के नागरिक समाज संगठनों (CSOs) की उस मांग के बाद लिया गया है, जिसमें जनगणना से पहले ‘नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स’ (NRC) को अद्यतन (अप्लाई/अपडेट) करने की अपील की गई थी।
गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक बाद मणिपुर में जनगणना को लेकर फैसला किया गया। यह बैठक राज्य में जनगणना के पहले चरण यानी ‘हाउस लिस्टिंग’ (मकान सूचीकरण) के शुरू होने से ठीक एक दिन पहले बुलाई गई थी।
हाईलेवल मीटिंग में लिया गया फैसला
मणिपुर में जनगणना को लेकर हुई इस हाईलेवल बैठक में मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला, मुख्यमंत्री वाई. खेमचंद सिंह, केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। ‘जनता की भावनाओं का सम्मान’मुख्यमंत्री सचिवालय द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, गृह मंत्री के साथ हुई बैठक में मणिपुर के लोगों की NRC संबंधी मांग पर विस्तार से चर्चा हुई।
मुख्यमंत्री सचिवालय ने जारी किया बयान
मुख्यमंत्री सचिवालय द्वारा जारी बयान में कहा गया, “मणिपुर की जनता की भावनाओं और आकांक्षाओं का सम्मान करते हुए राज्य में प्रस्तावित जनगणना अभ्यास को स्थगित करने पर सहमति व्यक्त की गई है।”
मणिपुर के मुख्यमंत्री वाई. खेमचंद सिंह ने केंद्र सरकार के इस कदम का स्वागत किया और राज्य की जनता की बात सुनने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह का धन्यवाद दिया।
NRC ने का भी हुआ जिक्र
मुख्यमंत्री वाई. खेमचंद सिंह ने कहा, “मैं मणिपुर के लोगों की आवाज सुनने और उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त करता हूं।”
मुख्यमंत्री ने भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन और नागरिक समाज संगठनों (CSOs) के 14 नेताओं के प्रयासों की भी सराहना की, जिन्होंने हाल ही में नई दिल्ली में डेरा डालकर मणिपुर में NRC लागू करने की मांग उठाई थी।
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