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पश्चिम बंगालः मोदी-ममता के टकराव के बाद चीफ सेक्रेट्री हुए रिटायर, अब होंगे सीएम के चीफ एडवाइजर

केंद्र और बंगाल सरकार के मध्य जारी विवाद के बीच अलापन बंद्योपाध्याय चीफ़ सेक्रेटेरी के पद से रिटायर हो गए हैं।

केंद्र और बंगाल सरकार के टकराव के बीच अलापन बंद्योपाध्याय चीफ़ सेक्रेटेरी के पद से रिटायर हो गए हैं। (फोटो- पीटीआई/ एएनआई)

चीफ़ सेक्रेटेरी अलापन बंद्योपाध्याय को लेकर केंद्र और बंगाल सरकार के बीच जारी विवाद में एक जबरदस्त मोड़ आ गया है। अलापन बंद्योपाध्याय चीफ़ सेक्रेटेरी के पद से रिटायर हो गए हैं। अलापन अब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सलाहकार के रूप में काम करेंगे।

अलापन बंद्योपाध्याय के रिटायर होने के बाद 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हरिकृष्ण द्विवेदी मुख्य सचिव का कार्यभार संभालेंगे। द्विवेदी वर्तमान में राज्य के गृह विभाग के सचिव के रूप में काम कर रहे हैं। अलापन मंगलवार से ममता बनर्जी के मुख्य सलाहकार के रूप में काम करेंगे। 

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अलापन बंद्योपाध्याय को मुख्य सलाहकार बनाए जाने की घोषणा की। ममता ने कहा कि इस भीषण कोरोना महामारी के समय हम उनकी सेवाएं लेना चाहते हैं। सब यह जानते हैं कि कोरोना काल में उन्होंने कैसे काम किया और आज उन्हीं की वजह से हम सब सुरक्षित हैं। इसलिए वह देशवासियों और बंगाल के लोगों के लिए अपनी सेवा जारी रखेंगे।  

बताते चलें कि मुख्य सचिव अलापन बंद्योपाध्याय को केंद्र की तरफ से 31 मई की सुबह 10 बजे तक दिल्ली में रिपोर्ट करने का आदेश दिया गया था। लेकिन राज्य सरकार ने उन्हें अब तक रिलीव नहीं किया है। अलापन को दिल्ली बुलाने के आदेश पर ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को चिट्ठी भी लिखी। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर कहा कि वर्तमान परिस्थिति में उन्हें रिलीव करना संभव नहीं है। साथ ही आग्रह किया कि उनके तबादले के आदेश को वापस ले लिया जाए।

ममता में पीएम मोदी को लिखे पत्र में यह भी कहा था कि आशा है कि मुख्य सचिव का दिल्ली तबादला  करने का आदेश और कलाईकुंडा में हुई मीटिंग का कोई लेना देना नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा था कि केंद्र का यह आदेश एकतरफा है और अधिकारियों के सेवा नियमों का उल्लंघन है। इसे लेकर राज्य सरकार से पहले कोई बात नहीं हुई। यह पूरी तरह से अभूतपूर्व और असंवैधानिक है।

हालांकि यह पहली बार नहीं है जब ममता बनर्जी अपने अधिकारियों के पक्ष में इस तरह से खड़ी हुई हों। इससे पहले भी साल 2019 में कोलकाता के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर रहे राजीव कुमार से सीबीआई के द्वारा पूछताछ किए जाने पर ममता बनर्जी केंद्र सरकार से भिड़ गईं थी। ममता केंद्र सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गईं थी। जिसके बाद सीबीआई को वापस लौटना पड़ा था।

इसी बीच सरकारी सूत्रों ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया है कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को रिपोर्ट करने में विफल रहने के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अलपन बंद्योपाध्याय को कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है। 

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