Maharashtra News: महाराष्ट्र की समान नागरिक सहिंता समिति की दूसरी बैठक के दो दिन बाद बॉम्बे हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस आरसी चव्हाण ने पैनल से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पब्लिक फीडबैक लेने के प्रोसेस को लेकर मतभेद और मीटिंग में एक ‘गैर-सदस्य’ की कथित मौजूदगी और भूमिका पर सवाल उठाए हैं।

राज्य में यूसीसी को लागू करने के लिए नियम और सिफारिशें तैयार करने के लिए जुलाई में सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में सात सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। न्यायमूर्ति चव्हाण ने समिति की ऑनलाइन बैठक के कुछ घंटों बाद 19 सितंबर को अपना इस्तीफा भेज दिया। राज्य सरकार ने सोमवार को इसे स्वीकार कर लिया।

समिति को भेजे गए अपने ईमेल में न्यायमूर्ति चव्हाण ने कहा कि बैठक के एजेंडों में से एक यूसीसी पर जनता की प्रतिक्रिया के लिए प्रश्नावली को अंतिम रूप देना था। उन्होंने कहा, “तीन सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त करने का प्रयास किया, जैसे कि उत्तरदाताओं को केवल हां या ना में उत्तर देने की जरूरत हो, या सदस्य डॉ. सुवर्णा रावल की देखरेख में प्रोफेसरों द्वारा प्रश्नावली की पेशेवर रूप से जल्द जांच कराने की आवश्यकता हो। माननीय अध्यक्ष ने पहले ही अपने द्वारा अंतिम रूप दी गई प्रश्नावली वितरित कर दी थी और कहा था कि वेबसाइट तैयार होने के बाद इसे अपलोड कर दिया जाएगा। इस प्रकार, आज की बैठक के एजेंडा का तीसरा और अंतिम बिंदु खत्म हो गया। इसलिए, समय और इंटरनेट बचाने के लिए, मैंने लॉग आउट कर दिया।”

मैंने अपने विचार व्यक्त करने का प्रयास किया- चव्हाण

उन्होंने कहा, “माननीय अध्यक्ष द्वारा अंतिम रूप दी गई प्रश्नावली पहले ही भेज दी गई थी, इसके बावजूद मैंने अपने विचार व्यक्त करने का प्रयास किया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मुझे गलतफहमी थी कि हमारा यह प्रयास महाराष्ट्र के लोगों के विचार जानने और देर से होने वाले विवाह, विकृतियों, बांझपन, अस्थिर वैवाहिक जीवन, समय लेने वाली विवाद समाधान प्रक्रिया आदि समस्याओं के समाधान के लिए आम सहमति बनाने के उद्देश्य से किया गया था। अब जब यह बात स्पष्ट हो गई है, तो मुझे एहसास हुआ है कि इसका उद्देश्य केवल उन लोगों को अवसर प्रदान करना है जो इस विषय में रुचि रखते हैं, ताकि वे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर हां या ना में दे सकें और आंकड़ों का विश्लेषण आसान हो सके।”

बैठक में एक गैर-सदस्य भी मौजूद था

ईमेल में यह भी आरोप लगाया गया था कि बैठक में एक गैर-सदस्य भी मौजूद था। न्यायमूर्ति चव्हाण ने बताया कि उस गैर-सदस्य ने कहा कि राज्य अधिकारियों की ओर से तैयार की गई वेबसाइट में और संशोधन की जरूरत है और समिति के अध्यक्ष ने अधिकारियों को एक हफ्ते के अंदर जरूरी बदलाव करने का निर्देश दिया।

मैं अब समिति से अपना पद त्याग कर रहा हूं- चव्हाण

उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता कि वह व्यक्ति कहां फिट बैठता है और उन्होंने आगे कहा कि गैर-सदस्य के सुझाव से उन्हें यह आशंका हुई कि राज्य के अधिकारी शायद खुद को सक्षम नहीं समझते हैं। उन्होंने कहा, “इस समस्या को हल करने के लिए, मैं अब समिति से अपना पद त्याग कर रहा हूं, ताकि सरकार जल्द से जल्द इस रिक्ति को भर सके।” उन्होंने यह भी कहा कि एक स्वतंत्र नागरिक के रूप में, उन्हें अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता होगी। उन्होंने कहा, “यह मेरे दिल के बेहद करीब के विषय पर एक बेहतरीन सीखने का अनुभव रहा।”

बैठक के तीन-सूत्रीय एजेंडे में पिछले महीने हुई बैठक की कार्यवाही की पुष्टि करना और यूसीसी पर फीडबैक और राय के लिए वेबसाइट पर चर्चा करना शामिल था।

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संविधान का अनुच्छेद 44 कहता है कि राज्य भारत के पूरे राज्यक्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू कराने का प्रयास करेगा। यह अनुच्छेद नीति निदेशक तत्व का हिस्सा है। नीति निदेशक तत्व राज्य का मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन इन्हें अदालतों द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। संविधान सभा ने 23 नवंबर 1948 को एक लंबी और तीखी बहस के बाद यूसीसी को संविधान में शामिल किया था। मसौदा सूची में इसे मूलतः अनुच्छेद 35 में शामिल किया गया था। यहां हम यह देखेंगे कि उस दौरान इसके पक्ष और विपक्ष में क्या तर्क रखे गए थे और मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉ. बी. आर. आंबेडकर यूसीसी के बारे में क्या सोचते थे। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…