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मराठा आंदोलनः महाराष्ट्र में पैदा हुआ संकट, पीएम से मिलने पहुंचे CM फडणवीस

उग्र हो चले मराठा आंदोलन से प्रभावित महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार (6 अगस्त) को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। फडणवीस की इस मुलाकात के पीछे अटकलें हैं कि वह राज्य में मराठा आंदोलन से उपजे हालातों का हल निकालने के लिए पीएम मोदी से मिले।

दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी से मिले महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस। (फोटो सोर्स- एएनआई)

उग्र हो चले मराठा आंदोलन से प्रभावित महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार (6 अगस्त) को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। फडणवीस की इस मुलाकात के पीछे अटकलें हैं कि वह राज्य में मराठा आंदोलन से उपजे हालातों का हल निकालने के लिए पीएम मोदी से मिले। बता दें कि पिछले कई दिनों से मराठा समुदाय के लोग नौकरी में 16 फीसदी आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मराठा आंदोलन के 19 समर्थकों ने इसके चलते आत्महत्या कर ली। कुछ मराठा संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर सात अगस्त तक उनकी आरक्षण की मांग पूरी नहीं होती है तो 9 अगस्त को राज्य भर में बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा। कहा जा रहा है कि मराठा आंदोलन ने उस वक्त उग्र रूप धर लिया जब सरकार ने राज्य में 72 हजार सरकारी पदों पर भर्तियां निकालने का एलान किया।

आंदोलन के उग्र होने पर बीते रविवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दूरदर्शन के सह्याद्री चैनल से जनता को संबोधित करते हुए कहा कि कानूनी इंतजाम होने तक मराठा समुदाय को आरक्षण देना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि इसके लिए कानूनी प्रकिया पूरी होने में नवंबर तक का वक्त लगेगा। फडणवीस ने कहा कि तब तक के लिए 72,000 सरकारी पदों पर भर्तियां रुकी रहेंगी। सरकार जहां समस्या का हल बातचीत के जरिये निकालने की कोशिश कर रही है वहीं मराठा आंदोलनकारियों की तरफ से यह बात सामने आ रही है कि उन्हें लगता है कि सरकार मामले को टाल रही है।

72 हजार भर्तियों को स्थगित करने पर मराठा आंदोलनकारियों को विश्वास नहीं हो रहा है। सीएम फडणवीस ने अपने संबोधन में विशेष जोर देकर कहा था कि मराठा आरक्षण को लेकर सरकार गंभीर है, उग्र हो रहा आंदोलन राज्य के हित में नहीं है, इसलिए समन्वय समिति के प्रतिनिधि और सरकार के लोगों को आमने-सामने बैठकर हल निकालना चाहिए। फडणवीस ने यह भी कहा था कि नवंबर महीने में कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद विशेष अधिवेशन के दौरान माराठा आरक्षण की बात रखी जाएगी और उसे कानूनी जामा पहनाने की कोशिश की जाएगी।

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