Maharashtra में उद्धव सरकार, फडणवीस ने खाली किया CM आवास; नहीं जाना चाहते हैं मुंबई से बाहर
महाराष्ट्र में नई सरकार बनने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सरकारी बंगला को खाली किया। इसके साथ वह महानगर में नए आवास की तलाश भी कर रहे हैं।

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दक्षिण मुंबई में मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास को खाली करना शुरू कर दिया है। इस दौरान पैकर्स एंड मूवर्स कंपनी का एक वाहन दोपहर में फडणवीस के सामानों को दूसरी जगह पहुंचाने के लिए मालाबार हिल इलाके में स्थित मुख्यमंत्री के आधिकारिक बंगला ‘वर्षा’ पहुंचा है। वहां पर तैनात एक पुलिस अधिकारी ने इस बारे में बताया है। आधिकारिक आवास को खाली करने का काम गुरुवार (28 नवंबर) को शुरु किया गया है। बता दें कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के सीएम पद की शपथ लेने के बाद बीजेपी के तरफ से यह हलचल देखने को मिली है। इसके साथ शिवसेना ने उद्धव ठाकरे को पीएम मोदी का ‘छोटा भाई’ बताया है और उनसे मदद की भी मांग की है।
महानर में ही रहना चाहते हैं महाराष्ट्र के पूर्व सीएमः भाजपा के देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार (26 नवंबर) को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। सूत्रों के मुताबिक, नागपुर के रहने वाले फडणवीस ने मुंबई में नए आवास की तलाश शुरू कर दी है। उन्होंने आवास इसलिए देखना शुरु किया है क्योंकि वह और उनके परिवार के लोग महानगर में ही रहना चाहते हैं।
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2014 से पूरा परिवार रह रहा है मुंबई मेंः फडणवीस की पत्नी अमृता एक्सिस बैंक में बड़े पद पर कार्यरत हैं। उनकी दोनों बेटियां यहां पढ़ाई करती हैं। बता दें कि अक्टूबर 2014 में फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके साथ उनका परिवार भी मुंबई में रहने लगे। भाजपा के विधायक दल के नेता फडणवीस नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट से निर्वाचित हुए हैं। नई विधानसभा में उनके नेता प्रतिपक्ष बनने की संभावना जताई जा रही है।
शिवसेना ने पीएम मोदी से मदद की अपील कीः सत्ता पाने के बाद शिवसेना ने शुक्रवार को पीएम मोदी को उद्धव ठाकरे की मदद करने की बात कही है। बयान देते हुए शिवसेना ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के संबंध भाई समान हैं। इसलिए मोदी की यह जिम्मेदारी है कि वह राज्य की कमान संभाल रहे अपने ‘छोटे भाई’ के साथ सहयोग करें। केंद्र को संबोधित करते हुए शिवसेना ने कहा कि दिल्ली को महाराष्ट्र की जनता के निर्णय का सम्मान करना चाहिए। इसके साथ यह ध्यान रखना चाहिए कि राज्य सरकार की स्थिरता को कोई नुकसान नहीं पहुंचे।
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