SIR Form-6 Changes: महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) के कार्यालय ने भारत निर्वाचन आयोग (ECI) को फॉर्म 6 में संशोधन करने का महत्वपूर्ण प्रस्ताव भेजा है। इस कदम का मुख्य मकसद उन नागरिकों को बिना किसी कानूनी डर के दोबारा मतदाता सूची में शामिल होने का अवसर देना है, जिनके नाम ‘विशेष गहन पुनरीक्षण’ (SIR) प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से हटा दिए गए थे।

इस नए बदलाव से उन वैध मतदाताओं को बड़ी राहत मिलेगी जो सिर्फ कानूनी कार्रवाई और सजा के डर से दोबारा आवेदन करने से हिचकिचा रहे थे। दरअसल चुनाव आयोग ने देश के 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पूरा होने के बाद छूटे हुए मतदाताओं के नाम फिर से जोड़ने के लिए 29 सितंबर को एक विशेष अभियान शुरू किया है।

फॉर्म-6 को लेकर हिचकिचाहट क्यों?

फॉर्म 6 का शीर्षक है, “नए मतदाताओं के लिए आवेदन पत्र”। इसमें घोषणा की गई है,’मैं पहली बार मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन कर रहा हूं और मेरा नाम किसी भी विधानसभा क्षेत्र/संसदीय क्षेत्र में दर्ज नहीं है।’ फॉर्म में यह भी बताया गया है कि झूठी घोषणा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत दंडनीय है, जिसमें एक वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

चुनाग आयोग ने छूटे हुए मतदाताओं का नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6 का इस्तेमाल करने के निर्देश दिए थे लेकिन समस्या यह है कि फॉर्म 6 मुख्य रूप से नए मतदाताओं के लिए तय किया गया है और इसके घोषणा पत्र में आवेदक को यह स्वीकार करना पड़ता है कि वह पहली बार मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर रहा है।

विभिन्न राज्यों में कार्यरत चुनाव अधिकारियों को मतदाताओं को फॉर्म 6 का उपयोग करके मतदाता सूची में अपना नाम दोबारा दर्ज कराने के लिए राजी करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जिन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया के दौरान हटा दिए गए थे, लेकिन जो पहले पंजीकृत मतदाता थे, उन्हें लगता है कि फॉर्म 6 का उपयोग करके दोबारा नाम दर्ज कराने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि इस फॉर्म में उन्हें यह घोषित करना होता है कि वे पहली बार मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन कर रहे हैं।

इससे चुनाव अधिकारियों, विशेष रूप से मतदाता पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ) के लिए एक व्यावहारिक बाधा उत्पन्न हो गई है, जो इन मतदाताओं को मतदाता सूची में दोबारा शामिल कराने का प्रयास कर रहे हैं।

किस शब्द को हटाने की हो रही मांग

जमीनी स्तर पर चुनाव अधिकारियों और निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों (EROs) को आ रही इसी व्यावहारिक समस्या को हल करने के लिए महाराष्ट्र के सीईओ कार्यालय ने आयोग को फॉर्म के स्वरूप में बदलाव का सुझाव दिया है। इस प्रस्ताव में मांग की गई है कि फॉर्म 6 के शीर्षक से ‘नए मतदाता’ शब्द को हटा दिया जाए।

इसके अलावा उन आवेदकों के लिए एक वैकल्पिक घोषणा पत्र जोड़ा जाए जो पहले किसी विधानसभा क्षेत्र में पंजीकृत थे लेकिन अब कहीं भी नामांकित नहीं हैं। साथ ही आवेदकों को अपना पुराना मतदाता पहचान पत्र (EPIC) नंबर दर्ज करने की सुविधा देने की बात कही गई है ताकि अधिकारी पुराने रिकॉर्ड को आसानी से ट्रेस कर सकें।

सरकार को भी करना पड़ेगा संशोधन

हालांकि, कानूनी प्रावधानों के मुताबिक फॉर्म 6 के इस वैधानिक ढांचे में बदलाव के लिए केंद्र सरकार को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम 1960 में संशोधन करना होगा। बिना नियम संशोधन के फॉर्म 6 के स्वरूप में बदलाव करने का मुद्दा चुनाव आयोग के भीतर और न्यायपालिका में भी चर्चा का विषय बना हुआ है।

चुनाव आयुक्त विवेक जोशी और सुखबीर सिंह संधू ने पहले ऑनलाइन फॉर्म 6 में जोड़े गए एक अतिरिक्त सवाल पर आपत्ति जताते हुए इसे नियमों के खिलाफ और गैर-कानूनी करार दिया था।

उनका स्पष्ट कहना था कि 1960 के नियमों में बदलाव किए बिना फॉर्म में कोई नया सवाल या बदलाव नहीं जोड़ा जा सकता। यह पूरा मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भी विचाराधीन है, जहां मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने साफ किया है कि अदालत ने किसी संशोधित फॉर्म को मंजूरी नहीं दी है और वह आयोग के रिकॉर्ड की जांच करेगी। अदालत दिल्ली में नाम दोबारा जोड़ने को लेकर बने भ्रम पर भी सुनवाई कर रही है।

गोवा में भी 97 मतदाताओं को आई थी समस्या

प्रशासनिक स्तर पर आ रही इन तकनीकी और कानूनी दिक्कतों को गोवा के एक उदाहरण से भी समझा जा सकता है। वहां 97 पात्र मतदाताओं को अधिकारियों ने सुनवाई के बाद सही पाया था, लेकिन चुनाव आयोग के सॉफ्टवेयर (ECINet) में नाम हटाने के फैसले को वापस लेने या पलटने का कोई विकल्प ही नहीं था।

नतीजतन, अंतिम मतदाता सूची उनके नाम के बिना ही प्रकाशित हुई और उन्हें मजबूरी में फिर से फॉर्म 6 के जरिए नया आवेदन करने को कहा गया।

अब महाराष्ट्र में दावों और आपत्तियों की समयसीमा 26 अक्टूबर को समाप्त हो रही है और 16 नवंबर को अंतिम मतदाता सूची जारी होनी है। ऐसे में फॉर्म-6 में संशोधन का यह प्रस्ताव हजारों वैध मतदाताओं का मताधिकार सुरक्षित करने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है।

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भारत निर्वाचन आयोग (EC) ने उन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण की घोषणा की है, जहां मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पूरा हो चुका है। इसके अलावा असम में भी यह प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जहां आयोग ने SIR नहीं कराने का फैसला लिया था। पढ़िए पूरी खबर…