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Madhya Pradesh Budget 2021-22: शिवराज सरकार का पहला ई-बजट,सीएम राइज के तहत बनेंगे 9200 स्कूल

बजट में पीडब्ल्यूडी के लिए 7341 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। नर्मदा घाटी के विकास के लिए 300 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना है।

Shivraj Singh Chauhan, BJP, Madhya Pradesh, मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा (सोर्स – वीडियो स्क्रीनशॉट्स)

मध्यप्रदेश सरकार का पहला ई-बजट मंगलवार को पेश किया गया। शिवराज सिंह चौहान के चौथे कार्यकाल का यह पहला बजट है। बजट में सरकार की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, रोजगार पर ध्यान देने का प्रयास किया गया। वित्त मंत्री ने विधानसभा में बताया कि इस साल का बजट 2 लाख 40 हजार करोड़ रुपये का होगा।उन्होंने कहा कि हमें खाली खजाना और कोरोना कि चुनौती मिली थी। इसके बाबजूद हमने प्रदेश के विकास के लिए अनेक कदम उठाए। हमने खराब स्थिति के बाद भी हर वर्ग के लिए काम किया है।

सीएम राइज योजना के तहत 9200 सर्व सुविधायुक्त स्कूलों की स्थापना की जाएगी। ग्रामीण जल जीवन मिशन के अतर्गत 5,000 करोड़ की लागत से 9,000 योजनाएं स्वीकृत की गयी है।अपने बजट में वित्त मंत्री ने कहा कि उच्च शिक्षा को सुलभ और गुणवक्तायुक्त बनाने के लिए शासकीय महाविद्यालयों के विकास के लिए सरकार 889 करोड़ रुपये खर्च करेगी। छात्रों के लिए 9 वीं से 12 वीं तक के लिए परिवहन की व्यवस्था हेतू पायलट प्रोजेक्ट का संचालन किया जाएगा। शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

बजट में पीडब्ल्यूडी के लिए 7341 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। नर्मदा घाटी के विकास के लिए 300 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना है। गांव और शहरों को घर-घर नल से जोड़ने के लिए सरकार की तरफ से बजट साढ़े तीन गुना बढ़ा दिया गया है। पहले यह बजट 1364 करोड़ का हुआ करता था, अब सरकार इस पर 5962 करोड़ रुपये खर्च करेगी।

पुजारियों को मानदेय : सरकार की तरफ से भोपाल गैस पीड़ितों को भी साधने का प्रयास किया गया है। बजट में कहा गया है कि गैस पीड़ितों को सरकार पेंशन देगी। साथ ही मंदिर में काम करने वाले पुजारियों को भी मानदेय दिया जाएगा।

कोरोना पर फोकस: वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने कोविड के टीकाकरण अभियान को मिशन मोड में लिया है। तृतीय चरण का कार्य एक मार्च से प्रारम्भ हो चुका है। हमारी सरकार ने सात नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना की है। बजट में कहा गया है कि राज्य में एमबीबीएस और नर्सिंग स्कूलों की सीटें बढ़ाई जाएगी।

पीएम किसान योजना के तहत केंद्र सरकार की तरफ से मिलने वाले 6000 करोड़ में राज्य सरकार अपनी तरफ से 4000 करोड़ रुपये जोड़कर किसानों को 10.000 करोड़ रुपये देगी।राज्य में एक लाख 75 हजार मछुआरों को दुर्घटना बीमा योजना से जोड़ा जाएगा। स्मार्ट सिटी शहरों में युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए इन्कयूबेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी।

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