पेगासस पर मानसून सत्र में विपक्ष के हंगामे से संसद के 150 घंटे जाया, लोस में 22 तो रास में 28% कामकाज

पेगासस पर विपक्ष के हंगामे की वजह से लोस में 22 तो राज्यसभा में 28 प्रतिशत कामकाज हो सका। राज्यसभा में हंगामे की वजह से 76 घंटे तो लोकसभा में 74 घंटे जाया हो गए।

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दरअसल, पेगासस केस पर विपक्षी दल चर्चा की मांग पर अड़े हैं। मॉनसून सत्र का तीसरा हफ्ता आ चुका है, पर संसद में इस मसले पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच रार बरकरार है। (फाइल फोटो)

पेगासस पर विपक्ष के हंगामे की वजह से लोस में 22 तो राज्यसभा में 28 प्रतिशत कामकाज हो सका। राज्यसभा में हंगामे की वजह से 76 घंटे तो लोकसभा में 74 घंटे जाया हो गए। इस दौरान आईटी मंत्री के हाथ से पर्चा छीनकर फाड़ने की घटना सामने आई तो वेल में जाकर पर्चे उछालने की घटनाएं आम रहीं।

19 जुलाई से शुरू हुआ मॉनसून सत्र अपने पूर्व निर्धारित समय से दो दिन पहले ही बुधवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। पेगासस जासूसी मामले के साथ तीन कृषि कानूनों पर भी इस दौरान जमकर हंगामा मचा। संसद में पूरे सत्र के दौरान गतिरोध बना रहा। केवल संविधान संशोधन विधेयक पर दोनों सदनों में सभी विपक्षी दलों ने चर्चा में भाग लिया।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सुबह कार्यवाही शुरू होने पर बताया कि 17वीं लोकसभा की छठी बैठक 19 जुलाई 2021 को शुरू हुई। इस दौरान 17 बैठकों में 21 घंटे 14 मिनट कामकाज हुआ। उन्होंने कहा-सदन में कामकाज अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा। बिरला ने बताया कि व्यवधान के कारण 96 घंटे में करीब 74 घंटे कामकाज नहीं हो सका।

सत्र के दौरान संविधान (127वां संशोधन) विधेयक सहित कुल 20 विधेयक पारित किये गए। चार नये सदस्यों ने शपथ ली। सत्र के दौरान 66 तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिये गए और सदस्यों ने नियम 377 के तहत 331 मामले उठाए। इस दौरान विभिन्न स्थायी समितियों ने 60 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए, 22 मंत्रियों ने वक्तव्य दिये और काफी संख्या में पत्र सभापटल पर रखे गए।

राज्यसभा में आज सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए जाने से पहले करीब छह घंटे तक चर्चा कर ओबीसी से संबंधित संविधान (127 वां संशोधन) विधेयक को पारित किया गया। हालांकि इसके बाद विपक्षी सदस्यों ने विभिन्न मुद्दे पर हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच तीन और विधेयकों को पारित किया गया।

इसके बाद उपसभापति हरिवंश ने सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा की। उच्च सदन में इससे पहले कोविड की स्थिति को लेकर हुई चर्चा में सभी दलों ने हिस्सा लिया था और उस दौरान सदन में सामान्य ढंग से कामकाज हुआ था।

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