कर्नाटक में भी बनेगा ‘लव जिहाद’ के खिलाफ कानून, गृहमंत्री बोले- अधिकारियों को दिए यूपी जाने के निर्देश

हाल ही में उत्तर प्रदेश में ‘लव जिहाद’ के खिलाफ लाए गए अध्यादेश की तरह कर्नाटक में भी कानून बनाया जाएगा। कर्नाटक के गृहमंत्री बासवराज बोम्मई ने गुरुवार को कहा कि उन्होंने अफसरों को निर्देश दिया है कि वे यूपी जाकर इसके बारे जानकारी एकत्र करें। एक दिन पहले ही इस मसले को लेकर राज्य के मंत्री आर अशोक ने भी टिप्पणी की थी। उन्होंने लव जिहाद में शामिल लोगों को जेल भेजने की चेतावनी दी थी। हालांकि राज्य के पूर्व सीएम सिद्दारमैया ने इसका विरोध किया है।

मंत्री आर अशोक ने कहा, ‘राज्‍य सरकार किसी भी कीमत पर लव जिहाद पर रोक लगाएगी। इसमें शामिल लोगों को हम कैद की सजा देंगे। इन्‍हें सेंट्रल जेल में बंद किया जाएगा। इसका विरोध करने वाले सिद्दरमैया कौन होते हैं, क्‍या वे सरकार चला रहे हैं। यह भाजपा सरकार है जो सत्‍ता में है।’

उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश ने जबरन या फर्जी धर्मांतरण के खिलाफ हाल ही में एक अध्यादेश जारी किया है, जो 10 साल तक की कैद की सजा और 50,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान करता है।

लव जिहाद शब्द का इस्तेमाल दक्षिण पंथी कार्यकर्ता उन घटनाओं के लिए करते हैं, जिसके तहत प्रेम संबंध के बहाने हिंदू लड़की का इस्लाम में धर्मांतरण करा दिया जाता है।

बोम्मई ने कहा, “…जब उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्यप्रदेश की सरकारों ने इस पर (कानून पर) विचार करना शुरू कर दिया है, तो हमने भी इस बारे में सोचना शुरू कर दिया कि-इसे कैसे किया जाए, यह कैसे सुनिश्चित किया जाए कि दबाव या बलप्रयोग (धर्मांतरण में) का इस्तेमाल किया जाता है-यह मुख्य चीज है।”

उडुपी में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश ने हाल ही में इस सिलसिले में एक अध्यादेश जारी किया है और कर्नाटक के अधिकारियों को इसकी एक प्रति हासिल करने का निर्देश दिया गया है।

उन्होंने कहा, “अन्य राज्यों में उठाये गये कदमों के बारे में जुटाने के बाद कर्नाटक में भी हम निश्चित तौर पर लव जिहाद के खिलाफ एक कानून लागू करेंगे। मुख्यमंत्री ने इस पर अपनी सहमति दे दी है…।”

पिछले महीने मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा था कि सरकार प्रेम एवं विवाह के नाम पर धर्मांतरण रोकने के लिए सख्त कदम उठाएगी। भाजपा के प्रदेश प्रमुख नलिन कुमार कतिल ने भी बुधवार को कहा कि कर्नाटक में लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून लागू किया जाएगा। हालांकि, कानून एवं संसदीय कार्य मंत्री जे सी मधुस्वामी ने मंगलवार को कहा था कि विवाह की आड़ में धर्मांतरण किये जाने के खिलाफ कानून लाने का अभी सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव नहीं है।

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