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मोदी सरकार में अफसरों की सबसे बड़ी “लैटरल एंट्री”, 9 एक्सपर्ट्स को बनाया जॉइंट सेक्रेटरी

“यह एक बहुत बड़ा बदलाव है। शायद पहली बार, इतने निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों को शामिल किया जा रहा है। पूरी प्रक्रिया यूपीएससी के माध्यम से की गई है जो अच्छा है।"

Author Published on: April 13, 2019 10:41 AM
कार्मिक मंत्रालय ने पिछले साल जून में ‘सीधी भर्ती’ व्यवस्था के जरिए संयुक्त सचिव रैंक के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे।

देश में पहली बार निजी क्षेत्रों के 9 एक्सपर्ट्स को केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में संयुक्त सचिव के पदों पर तैनाती के लिए चुना गया है। आमतौर पर संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा आयोजित की जाने वाली सिविल सेवा परीक्षा, वन सेवा परीक्षा या अन्य केंद्रीय सेवाओं की परीक्षा में चयनित अधिकारियों को करियर में लंबा अनुभव हासिल करने के बाद संयुक्त सचिवों के पद पर तैनात किया जाता है। कार्मिक मंत्रालय ने पिछले साल जून में ‘सीधी भर्ती’ व्यवस्था के जरिए संयुक्त सचिव रैंक के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। इन पदों के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 30 जुलाई 2018 थी। इससे संबंधित सरकारी विज्ञापन सामने आने के बाद कुल 6,077 लोगों ने आवेदन किए थे।

इससे पहले भी कुछ विशेषज्ञ लैटरल एंट्री रूट के माध्यम से वित्त, बिजली और स्वच्छता जैसे मंत्रालयों में सरकार में शामिल हुए थे। इस प्रोफेशनल्स की लिस्ट में मनमोहन सिंह, मोंटेक सिंह अहलूवालिया, बिमल जालान, विजय केलकर (पूर्व पेट्रोलियम और वित्त सचिव), आरवी शाही (पूर्व बिजली सचिव), के अलावा परमेश्वरन अय्यर (वर्तमान में स्वच्छता सचिव) और आयुष मंत्रालय के प्रमुख राजेश कोटेचा का नाम शामिल है। यूपीएससी ने शुक्रवार को उन विशेषज्ञों की लिस्ट जारी की जो कृषि, नागरिक उड्डयन, वित्त, ट्रांसपोर्ट और शिपिंग जैसे विभागों में शामिल होंगे। वे “कॉन्ट्रेक्ट आधार” पर अपने संबंधित विभागों में शामिल होंगे।

द टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, नागरिक उड्डयन मंत्रालय में नियुक्ति के लिए कंसल्टेंसी फर्म केपीएमजी के प्रमुख के रूप में काम करने वाले अम्बर दुबे को नागरिक उड्डयन मंत्रालय में नियुक्ति की सिफारिश की गई है। दुबे आईआईटी बॉम्बे और आईआईएम अहमदाबाद के पूर्व छात्र हैं और उन्हें 26 साल का अनुभव है। एक बहुपक्षीय कृषि क्षेत्र केंद्रित एजेंसी के साथ काम कर रहे काकोली घोष को कृषि मंत्रालय में शामिल करने के लिए चुना गया है। सुजीत कुमार बाजपेयी राज्य-संचालित एनएचपीसी के साथ काम कर रहे हैं, उनकी पर्यावरण मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्ति के लिए सिफारिश की गई है। पनामा रिन्यूएबल एनर्जी ग्रुप के सीईओ दिनेश दयानंद जगदाले न्यू एंड रिन्यूएबल ऊर्जा मंत्रालय में शामिल होंगे।

सौरभ मिश्रा वित्तीय सेवा विभाग में संयुक्त सचिव होंगे जबकि राजीव सक्सेना आर्थिक मामलों के विभाग में शामिल होंगे। अरुण गोयल को वाणिज्य मंत्रालय के लिए चुना गया है जबकि सुमन प्रसाद सिंह सड़क परिवहन मंत्रालय में शामिल होंगे। भूषण कुमार को शिपिंग मंत्रालय के लिए चुना गया है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा “यह एक बहुत बड़ा बदलाव है। शायद पहली बार, इतने निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों को शामिल किया जा रहा है। पूरी प्रक्रिया यूपीएससी के माध्यम से की गई है जो अच्छा है।”

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