Cabinet Meeting Decisions Today: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई कार्य संस्कृति और महत्वाकांक्षी फैसलों के साथ 140 करोड़ लोगों के हित को सर्वोपरि रखते हुए महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए हैं। नए पीएमओ भवन ‘सेवातीर्थ’ में पहली कैबिनेट बैठक का आयोजन हुआ। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह संकल्प लिया गया कि सभी नीतिगत निर्णय संविधान के मूलभूत सिद्धांतों के अनुरूप होंगे। मंत्रिमंडल ने केरल का नाम बदलकर ‘केरलम’ करने का फैसला किया। इसके साथ ही महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, बिहार और झारखंड के आठ जिलों में तीन मल्टी-ट्रैकिंग रेल परियोजनाओं को मंजूरी देने जैसे बड़े फैसलों को हरी झंडी दी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में, यह संकल्प भी लिया गया कि संवैधानिक मूल्य उस नैतिक प्रतिबद्धता की अभिव्यक्ति है, जो शासन को नागरिक की गरिमा, समानता और न्याय से जोड़ती है। सेवा तीर्थ की कार्य-संस्कृति में यही भावना निहित होगी, जहां हर नीति संविधान की मूल भावना के अनुरूप होगी और हर निर्णय देशवासियों की आकांक्षाओं के प्रति उत्तरदायी होगा। यह बैठक एवं यह भवन नये भारत के नवनिर्माण की एक स्पष्ट अभिव्यक्ति है। एक सरकारी रिलीज के अनुसार, ”इस शुरूआत के साथ, हम उस भविष्य का स्वागत कर रहे हैं, जिसके निर्माण में सदियों का श्रम लगा है। आजादी के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) साउथ ब्लॉक में इतने दशकों तक सरकारों ने विरासत को संभाला और भविष्य के सपने देखे।” इसमें कहा गया है, ”हमने एक ऐसे भारत के सपने देखे, जिसकी सोच स्वदेशी हो, स्वरूप आधुनिक हो, और सामर्थ्य अनंत हो। आज यह सेवातीर्थ उसी संकल्पना का वह मूर्त रूप है जो लोकतंत्र की जननी के रूप में भारत के गौरव को बढ़ाएगा।”

केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिए गए बड़े फैसले:

  1. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 140 करोड़ लोगों के हित में सभी निर्णय लेने का संकल्प लेते हुए प्रस्ताव पारित किया
  2. वैष्णव के अनुसार, नए पीएमओ भवन में आयोजित मंत्रिमंडल की पहली बैठक में 140 करोड़ लोगों के हित में सभी निर्णय लेने का प्रस्ताव पारित किया गया।
  3. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केरल का नाम बदलकर ‘केरलम’ करने को मंजूरी दी। कैबिनेट की मंजूरी के बाद, भारत के राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत केरल राज्य विधान सभा को ‘केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026’ भेजेंगे ताकि विधायिका अपनी राय व्यक्त कर सके। केरल विधानसभा की प्रतिक्रिया मिलने के बाद भारत सरकार आगे की कार्रवाई करेगी और राष्ट्रपति से सिफारिश लेकर संसद में ‘केरल’ राज्य का नाम आधिकारिक रूप से ‘केरलम’ करने के लिए विधेयक पेश किया जाएगा। इसके पहले केरल विधानसभा ने 24 जून 2024 को यह प्रस्ताव पारित किया था: “हमारे राज्य का नाम मलयालम भाषा में ‘केरलम’ है। 1 नवंबर, 1956 को भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया था।”
  4. नये पीएमओ भवन की कार्य संस्कृति में यह ध्यान रखा जाएगा कि प्रत्येक नीति संविधान के मूलभूत सिद्धांतों के अनुरूप हो
  5. मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, बिहार और झारखंड के आठ जिलों में तीन रेल ‘मल्टी-ट्रैकिंग’ परियोजनाओं को मंजूरी दी
  6. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को विपणन सत्र 2026-27 के लिए कच्चे जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 275 रुपये बढ़ाकर 5,925 रुपये प्रति क्विंटल करने को मंजूरी दे दी। नया न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) यह सुनिश्चित करेगा कि किसानों को देशभर में औसत उत्पादन लागत से 61.8 प्रतिशत अधिक लाभ मिलेगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, “विपणन सत्र 2026-27 के लिए घोषित कच्चे जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य इस सिद्धांत के अनुरूप है कि एमएसपी देशभर में औसत उत्पादन लागत का कम से कम 1.5 गुना हो, जैसा कि सरकार ने बजट 2018-19 में घोषित किया था।” उन्होंने कहा कि विपणन सत्र 2026-27 के लिए कच्चे जूट के एमएसपी में पिछले विपणन सत्र 2025-26 की तुलना में 275 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कच्चे जूट का एमएसपी बढ़ाकर 2026-27 में 5,925 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है, जो वित्त वर्ष 2014-15 में 2,400 रुपये प्रति क्विंटल था। वित्त वर्ष 2014-15 से 2025-26 की अवधि के दौरान जूट उत्पादक किसानों को भुगतान की गई एमएसपी राशि 1,342 करोड़ रुपये थी, जबकि 2004-05 से 2013-14 की अवधि के दौरान यह 441 करोड़ रुपये थी।
  7. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने श्रीनगर में नए एकीकृत हवाई अड्डा टर्मिनल के लिए 1,667 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी दी।  केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को श्रीनगर हवाई अड्डे पर 1,677 करोड़ रुपये की लागत से ‘सिविल एन्क्लेव’ बनाने को मंजूरी दे दी है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, सिविल एन्क्लेव परियोजना 73.18 एकड़ में फैली होगी और नया टर्मिनल भवन 71,500 वर्ग मीटर में बनेगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन में परियोजना के लिए मंजूरी की घोषणा की। इस परियोजना की अनुमानित लागत 1,677 करोड़ रुपये है। नई टर्मिनल इमारत को इस तरह डिज़ाइन किया जाएगा कि यह व्यस्त समय में 2,900 यात्रियों को संभाल सके और इसकी वार्षिक क्षमता एक करोड़ यात्रियों की होगी। सरकार ने यह भी कहा कि इस परियोजना से रोजगार के अवसर पैदा होने और निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। 
  8. मंत्रिमंडल के प्रस्ताव में कहा गया कि हमारे लिए संवैधानिक मूल्य नैतिक प्रतिबद्धता की अभिव्यक्ति है जो शासन को गरिमा, समानता और न्याय से जोड़ती है।
  9. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पावरग्रिड की इक्विटी निवेश सीमा को प्रति अनुषंगी कंपनी 5,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 7,500 करोड़ रुपये करने के प्रस्ताव को मंगलवार को मंजूरी दे दी ताकि वह अत्यधिक पूंजी की जरूरत वाली पारेषण परियोजनाओं के लिए बोली लगा सके। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) की प्रधानमंत्री के नए कार्यालय ‘सेवा तीर्थ’ में हुई पहली बैठक में यह निर्णय लिया गया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक के बाद पत्रकारों से कहा, ” सीसीईए ने लोक उपक्रम विभाग (डीपीई) के चार फरवरी, 2010 के दिशानिर्देशों के तहत पावरग्रिड को महारत्न कंपनियों को प्राप्त शक्तियों को बढ़ाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा, ” इस मंजूरी के तहत पावरग्रिड की प्रति अनुषंगी कंपनी अनुमेय इक्विटी निवेश सीमा को मौजूदा 5,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 7,500 करोड़ रुपये कर दिया गया है जबकि कंपनी की निवल संपत्ति की 15 प्रतिशत की मौजूदा सीमा को बरकरार रखा गया है।”