KPSC Scam: कर्नाटक लोक सेवा आयोग में वेटनरी भर्ती घोटाले की आगे की जांच राज्य के पुलिस महानिदेशक (DGP) आलोक कुमार की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय स्पेशल इंवेस्टिगेशन टीम (SIT) करेगी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान सोमवार को सीबीआई को जांच देने से इनकार करते हुए यह आदेश जारी किया है।
कोर्ट ने यह आदेश बीजेपी विधायक बसनागौडा आर. पाटिल यतनाल, ऑल-कर्नाटक स्टेट स्टूडेंट्स एसोसिएशन और कई उम्मीदवारों की ओर से दायर रिट याचिकाओं पर दिए गए। इन याचिकाओं में 400 वेटनरी अधिकारियों (पशु चिकित्सा अधिकारियों) की भर्ती में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का आरोप लगाया गया था।
याचिका में क्या लगाया था आरोप?
याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि सस्पेंड किए गए केपीएससी चेयरमैन ने अपनी दो बेटियों को कैटेगरी 3B रिजर्वेशन के तहत चुनने में मदद करने के लिए सिलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा लिया था। हालांकि विधान सौधा पुलिस ने शुरू में FIR दर्ज की थी और मामला CID को सौंप दिया था, लेकिन याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि CID की जांच सिर्फ दिखावा है। उन्होंने KPSC से जुड़े अन्य विवादों को देखते हुए CBI जांच की मांग की थी।
CBI को जांच सौंपने से इनकार
जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) को घोटाले की जांच सौंपने से इनकार कर दिया। अभी राज्य की क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट (CID) टीम इस कथित घोटाले की जांच कर रही है। इस मामले में सस्पेंड किए गए KPSC चेयरमैन शिवशंकरप्पा एस साहूकार भी आरोपियों में शामिल हैं।
एसआईटी को नए सिरे से जांच का आदेश
कोर्ट ने इस घोटाले में नए सिरे से जांच का आदेश दिया। आदेश में यह भी कहा गया कि SIT को 100 दिनों के अंदर अपनी जांच पूरी करनी होगी, साथ ही हर माह प्रोग्रेस रिपोर्ट दाखिल करनी होगी और CID व लोकल पुलिस से जांच से जुड़ी सभी चीजें लेनी होगी। कोर्ट ने SIT को एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ED) के साथ सहयोग करने का भी निर्देश दिया है, ईडी ने दो प्रेडिकेट अपराधों के आधार पर केस दर्ज किया है।
CID से जांच जारी रखने और CBI को मामला सौंपने, दोनों ही विकल्पों को खारिज करते हुए हाई कोर्ट ने आर्टिकल 226 के तहत अपने अधिकार का इस्तेमाल करके SIT का गठन किया।
बेंच ने कहा, “इन मामलों से जुड़े खास हालात को देखते हुए, मुझे CID या स्थानीय पुलिस से जांच करवाना सही नहीं लग रहा। साथ ही, मुझे यह भी नहीं लगता कि जांच सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) को सौंपना ही एकमात्र विकल्प है।”
एसआईटी में कौन-कौन शामिल?
DGP आलोक कुमार के अलावा, SIT में चार और IPS अधिकारी होंगे, जिनमें डॉ. दिव्या गोपीनाथ, अनूप ए शेट्टी, कुशल चौकसे और क्षमा मिश्रा शामिल होंगे।
‘खुद संविधान के साथ धोखाधड़ी’
KPSC की भूमिका पर कोर्ट ने कहा कि भर्ती में गड़बड़ियां सिर्फ प्रक्रिया की गलतियों से कहीं अधिक गंभीर होती हैं। कोर्ट ने कहा, “जब अंकों में हेर-फेर किया जाता है, उत्तर पुस्तिकाओं या OMR शीट के साथ छेड़छाड़ की जाती है, चयन खरीदा जाता है, या प्रक्रिया में भाई-भतीजावाद और पक्षपात आ जाता है, तो यह धोखाधड़ी सिर्फ किसी असफल उम्मीदवार के साथ नहीं होती; यह खुद संविधान के साथ धोखाधड़ी होती है।”
कोर्ट ने आगे यह भी कहा कि संवैधानिक चयन निकायों को सीजर की पत्नी की तरह यानी शक से परे रहना चाहिए। साथ ही चेतावनी दी कि जब भर्ती का सोर्स ही दूषित हो जाता है, तो उससे निकलने वाली चीज जनता का भरोसा नहीं जीत सकती।
भरोसे के बजाय सिर्फ कागज पर लिखा खोखला वादा- कोर्ट
बेंच ने आगे कहा, “सरकारी नौकरी में भर्ती को भ्रष्टाचार, हेर-फेर, भाई-भतीजावाद और पक्षपात जैसी बुराइयों से सख्ती से बचाना जरूरी है, वरना अनुच्छेद 14 और 16 के तहत मिलने वाली समान अवसर की संवैधानिक गारंटी, एक ठोस भरोसे के बजाय सिर्फ कागज पर लिखा खोखला वादा बनकर रह जाएगी।”
समान अवसर की चोरी- कोर्ट
आगे कहा, “भ्रष्टाचार की वजह से मौका गंवाने वाले किसी काबिल उम्मीदवार का सिर्फ नौकरी का ही नुकसान नहीं होता; बल्कि उसका उस संवैधानिक भरोसे से भी भरोसा उठ जाता है कि सरकारी नौकरी सभी के लिए समान है।”
परीक्षाओं की तैयारी में अपने सबसे अच्छे साल बिताने वाले हज़ारों उम्मीदवारों की मुश्किलों का ज़िक्र करते हुए, जस्टिस नागप्रसन्ना ने कहा कि जब कोई पद बेचा या उसमें हेर-फेर किया जाता है, तो मेरिट (योग्यता) के साथ धोखा होता है।
कोर्ट ने कहा, “खासकर पब्लिक सर्विस कमीशन में भर्ती घोटाला सिर्फ किसी पद की चोरी नहीं है; यह समान अवसर की चोरी है।”
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