झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) में कथित गड़बड़ी और पेपर लीक मामले में झारखंड सरकार के एक्शन के बाद कानूनी कार्रवाई भी तेजी से चल रही है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने सोमवार (17 अगस्त) को TDPL की सभी परीक्षाओं को रद्द करने का ऐलान किया था। सीएम के इस ऐलान के बाद मंगलावर को इस मामले में कानूनी कार्रवाई भी आगे बढ़ी। दरअसल, सीआईडी ने 2 नए आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान देवघर के अक्षय कुमार तिवारी और गिरिडीह की सुषमा के रूप में हुई है। सुषमा इस मामले के मुख्य आरोपी अभय तिवारी की पत्नी हैं। अभय तिवारी की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है। इन आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ-साथ पहले से कस्टडी में आरोपी मनोज कुमार, रोशन केरकेट्टा और उमाकांत ओरांव को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भी भेज दिया गया है। पुलिस अब इन तीनों आरोपियों से पूछताछ कर मामले से जुड़े अन्य पहलुओं और संभावित लोगों के बारे में जानकारी जुटाएगी।
अदालत के समक्ष पेश किए गए सभी आरोपी
पुलिस के अनुसार, JPSC में कथित गड़बड़ी की जांच के दौरान इन आरोपियों की भूमिका सामने आई थी। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपियों को अदालत के समक्ष पेश किया और पूछताछ के लिए रिमांड की मांग की। अदालत ने पुलिस की दलीलों को देखते हुए तीनों को पांच दिनों की पुलिस रिमांड पर भेजने की अनुमति दी।
बढ़ सकता है जांच का दायरा
जांच एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि JPSC में कथित गड़बड़ी किस तरह की गई और इसमें कितने लोग शामिल हो सकते हैं। साथ ही, आरोपियों के बीच संपर्क, उनकी भूमिका और मामले से जुड़े अन्य साक्ष्यों की भी जांच की जा रही है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि JPSC में कथित गड़बड़ी किस तरह की गई और इसमें कितने लोग शामिल हो सकते हैं। साथ ही, आरोपियों के बीच संपर्क, उनकी भूमिका और मामले से जुड़े अन्य साक्ष्यों की भी जांच की जा रही है।
तीन आरोपियों को पुलिस रिमांड मिलने और दो अन्य की गिरफ्तारी के बाद मामले की जांच का दायरा बढ़ गया है। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई कर सकती है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर अन्य लोगों की भूमिका भी स्पष्ट होने की उम्मीद है।
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जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा रद्द किए जाने के फैसले के खिलाफ इस परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों ने भी प्रदर्शन शुरू कर दिया। परीक्षा में सफल होकर सरकारी नौकरी पाने वाले उम्मीदवारों का एक समूह राज्य सचिवालय के बाहर एकत्र हुआ और मुख्यमंत्री सोरेन से परीक्षा रद्द नहीं करने की अपील की। उनका दावा था कि परीक्षा रद्द होने से करीब 2,000 लोगों की नौकरी चली जाएगी। यहां पढ़ें पूरी खबर…
