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‘जवान लड़के-लड़कियों को हो रही थी दिक्कत, अब जी भरकर कर सकेंगे बात’, बोले जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल

जम्मू कश्मीर के राज्यपाल ने कहा कि बीते दो माह के दौरान घाटी में एक गोली नहीं चली है और ना ही कोई विरोध प्रदर्शन हुआ है। मलिक ने इसका श्रेय कड़ी चौकसी और सुरक्षाबलों को दिया।

Author श्रीनगर | Published on: October 14, 2019 9:57 PM
जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक।

जम्मू कश्मीर में सोमवार को पोस्टपेड मोबाइल सेवाएं बहाल कर दी गई हैं। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने सोमवार को एक कार्यक्रम के दौरान पोस्टपेड मोबाइल सेवाएं बहाल होने पर कहा कि लोग अब सामान्य जीवन जी सकते हैं, साथ ही युवा लड़के और लड़कियां भी अब जी भरकर एक-दूसरे से बात कर सकेंगे। कठुआ में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने ये बातें कहीं। उन्होंने कहा कि ‘युवा लड़के और लड़कियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब वो एक-दूसरे से बात कर सकेंगे। अब कोई दिक्कत नहीं है और बहुत जल्द हम इंटरनेट सेवाएं भी बहाल कर देंगे।’

जम्मू कश्मीर में प्रतिबंध लगाने के सरकार के फैसले का बचाव करते हुए सत्यपाल मलिक ने कहा कि मोबाइल सेवाओं से ज्यादा कश्मीरी लोगों की सुरक्षा ज्यादा अहम है। मोबाइल सेवाओं का इस्तेमाल आतंकियों द्वारा भीड़ इकट्ठा करने के लिए किया जा रहा था। मलिक ने कहा कि “लोग शोर मचा रहे हैं कि यहां कोई टेलीफोन नहीं है। हमने टेलीफोन सेवाएं इसलिए बंद की क्योंकि इनका इस्तेमाल आतंकी अपनी गतिविधि बढ़ाने और भीड़ को इकट्ठा करने के लिए कर रहे थे।”

जम्मू कश्मीर के राज्यपाल ने कहा कि बीते दो माह के दौरान घाटी में एक गोली नहीं चली है और ना ही कोई विरोध प्रदर्शन हुआ है। मलिक ने इसका श्रेय कड़ी चौकसी और सुरक्षाबलों को दिया। सत्यपाल मलिक ने कहा कि ‘प्रधानमंत्री ने मुझे इसके लिए बधाई दी है। मैंने कहा कि मैं इसके लायक नहीं हूं, अगर आप धन्यवाद देना चाहते हैं तो कश्मीरी लोगों और पुलिस बल को दीजिए, जिन्होंने ऐसे कदम उठाए जिससे कानून व्यवस्था कायम रही।’

बता दें कि बीती 5 अगस्त को केन्द्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के विशेष प्रावधान को हटाते हुए राज्य से आर्टिकल 370 के प्रावधान को खत्म कर दिया था। इसके बाद किसी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सरकार ने घाटी में कई प्रतिबंध लगा दिए थे। जिनमें इंटरनेट, मोबाइल सेवाओं पर प्रतिबंध शामिल हैं। आर्टिकल 370 के प्रावधान हटाने के 70 दिन बाद घाटी में पोस्टपेड मोबाइल सेवा फिर से बहाल कर दी गई हैं। हालांकि प्रीपेड मोबाइल और इंटरनेट सेवाओं पर अभी भी प्रतिबंध जारी है।

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