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JK में अफवाहें फैलाने पर नरेंद्र मोदी सरकार का ऐक्शन, गिलानी समेत 8 के टि्वटर अकाउंट बंद करने की सिफारिश

इसी बीच, एमडीएमके चीफ वाइको ने कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने का विरोध किया है। उन्होंने इस बाबत घाटी को लेकर विवादित बयान भी दिया। उन्होंने कहा है कि आजादी की 100वीं सालगिरह पर जम्मू-कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं होगा।

Author नई दिल्ली | August 12, 2019 8:28 PM
तस्वीर का इस्तेमाल सिर्फ प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है। (फाइल फोटो)

जम्मू-कश्मीर में अफवाहें फैलाने को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार ने सोमवार (12 अगस्त, 2019) को आठ अलगाववादी नेताओं के खिलाफ सख्त ऐक्शन लिया। कुछ टीवी मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से कहा गया कि गृह मंत्रालय ने सैयद अली शाह गिलानी समेत आठ लोगों के टि्वटर अकाउंट बंद करने की सिफारिश की है।

जानकारी के अनुसार, गिलानी के अलावा Voice of Kashmir (@kashmir787), MadihaShakil Khan (@Red4Kashmir), Arshad Sharif (@arsched), Mary Scully (@mscully94), @sadaf2k19, @RiazKha61370907 और RiazKha723 नाम के अकाउंट्स को भी बंद करने के लिए सिफारिश की गई है।

दरअसल, आईजी कश्मीर एसपी पाणि के हवाले से कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि सोशल मीडिया पर कुछ टि्वटर अकाउंट्स द्वारा गोलीबारी की अफवाह फैलाई जा रही है, जो कि सरासर गलत हैं। कश्मीर के आईजी ने ‘पीटीआई’ से कहा- सोमवार को घाटी में गोलीबारी की कोई घटना नहीं हुई। कानून-व्यवस्था से जुड़ी स्थानीय स्तर की कुछ छिटपुट घटनाएं हुईं।

वहीं, कश्मीर के प्रधान सचिव रोहित कंसल ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर में 20 छात्रों ने शांतिपूर्ण ढंग से बकरीद मनाई और उस दौरान एक भी गोली नहीं चली है।

MDMK चीफ का JK पर विवादित बयान, कहा…: इसी बीच, एमडीएमके चीफ वाइको ने कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने का विरोध किया है। उन्होंने इस बाबत घाटी को लेकर विवादित बयान भी दिया। कहा है कि आजादी की 100वीं सालगिरह पर जम्मू-कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं होगा।

अनुच्छेद 370 – JK में ‘कठोर उपायों’ के खिलाफ याचिका पर कोर्ट में 13 अगस्त को सुनवाईः जम्मू कश्मीर में संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को खत्म करने के बाद राज्य में कुछ प्रतिबंध लगाने और अन्य कड़े उपाय करने के केंद्र के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार (13 अगस्त, 2019) को सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा, न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की तीन सदस्यीय खंडपीठ के समक्ष कांग्रेस कार्यकर्ता तहसीन पूनावाला की याचिका सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है।

इसके अलावा, कश्मीर टाइम्स की कार्यकारी संपादक अनुराधा भसीन की याचिका की भी जल्द सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने के बारे में मंगलवार को उल्लेख किए जाने की संभावना है। अनुराधा चाहती हैं कि अनुच्छेद 370 के प्रावधान निरस्त किए जाने के बाद राज्य में पत्रकारों के कामकाज पर लगाये गए प्रतिबंध हटाए जाएं।

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