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परिसीमन आयोग का फैसला, जम्मू-कश्मीर में बढ़ जाएंगी विधानसभा की 7 सीटें

परिसीमन आयोग ने फैसला किया है कि जम्मू-कश्मीर में विधासनभा की 7 सीटें बढ़ाई जाएँगी औऱ इसके साथ ही कुल 90 सीटें हो जाएंगी।

श्रीनगर की एक सड़क से तस्वीर, क्रेडिट- एक्सप्रेस आर्काइव

जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने बाद एक तरफ कुछ नेताओं का गुट इसे बहाल करने की मांग कर रहा है तो दूसरी तरफ सरकार यहां पर चुनावी प्रक्रिया को आसान करने का हर संभव प्रयास कर रही है। अब परिसीमन आयोग ने जानकारी दी है कि यहां विधानसभा की सात सीटें बढ़ाई जाएंगी। इसके बाद कुल सीटें 90 हो जाएंगी। यह पूरा काम 2011 की जनगणना के अनुसार किया जाएगा और प्रक्रिया मार्च 2022 तक पूरी हो जाएगी।

परिसीमन आयोगी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई जानकारी के मुताबिक परिसीमन का ड्राफ्ट बनाकर इसे जनका के सामने रखा जाएगा। इसके बाद जनता के सुझावों को शामिल करते हुए एक फाइनल ड्राफ्ट बनेगा। जम्मू-कश्मीर में परिसीमन आयोग की अध्यक्ष रंजना देसाई ने बताया कि यह एक संवैधानिक प्रक्रिया है और परिसीमन अधिनियम के तहत यह प्रक्रिया चल रही है।

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पीओके के लिए अतिरिक्त 24 सीटों की मांग
पाकिस्तान के कब्जे वाले कशअमीर में भी 24 सीटें खाली हैं लेकिन परिसीमन आयोग ने कहा है कि अभी इसपर कोई ऐक्शन नहीं लिया जा रहा है। भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने इन 24 सीटों को भी अनफ्रीज करने की मांग की थी।

इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की जम्मू-कश्मीर इकाई ने परिसीमन आयोग से मुलाकात कर कश्मीरी पंडितों, एससी और एसटी व विस्थापित लोगों के लिए आरक्षण की भी मांग रखी थी।

मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने इस मामले में कहा कि परिसीमन एक जटिल प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन क्षेत्रों के आंकड़े इकट्ठा किए जा रहे हैं। डीओ और डीसी के साथ वर्चुअल मीटिंग भी की गई है। उन्होंने कहा कि अलग-अलग स्थानों का दौरा किया और लोगों ने इस कदम प र खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि सारा काम पारदर्शिता और न्यायपूर्ण तरीके से किया जाएगा। यहां अब 20 जिले और 270 तहसीलें हैं।

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