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INX Media Scam Case: तिहाड़ जेल के रास्ते में बोले पी.चिदंबरम- मुझे सिर्फ अर्थव्यवस्था की चिंता

कोर्ट ने उनकी दवाइयां अपने साथ जेल में ले जाने की अनुमति दी और निर्देश दिया कि उन्हें तिहाड़ जेल के अलग प्रकोष्ठ में रखा जाए क्योंकि उन्हें जेड श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है।

INX Media Scam Case, INX Media Case, P Chidambaram, Economy, Indian Economy, Delhi, Rouse Avenue Court, Congress Leader, Former Finance Minister, Judicial Custody, CBI, National News, Hindi Newsनई दिल्ली स्थित तिहाड़ जेल ले जाए जाते सीनियर कांग्रेसी नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी.चिदंबरम। (फोटोः पीटीआई)

आईएनएक्स मीडिया स्कैम केस में आरोपी पूर्वी वित्त मंत्री और सीनियर कांग्रेसी नेता पी.चिदंबरम ने गुरुवार (पांच सितंबर, 2019) शाम तिहाड़ जेल जाने से पहले देश की पस्त अर्थव्यवस्था को लेकर चिंता जाहिर की। उन्होंने रास्ते में कहा, “मुझे सिर्फ अर्थव्यवस्था की चिंता है।”

चिदंबरम ने इससे पहले मंगलवार को पांच फीसदी पर आ पहुंची जीडीपी रेट को लेकर ‘पांच परसेंट’ वाली टिप्पणी से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पर तंज कसा था। पत्रकारों से कहा था, “आपको पता है पांच प्रतिशत क्या होता है? आप याद रखिएगा पांच परसेंट।”

दरअसल, देश में आर्थिक मंदी के बीच जीडीपी दर से जुड़े आंकड़े आए थे। उनमें इसे 5.8 फीसदी से खिसकर पांच फीसदी (अप्रैल-जून 2019 तिमाही में) पर बताया गया था। चिदंबरम ने इसी को लेकर तब चिंता और हैरानी जताते हुए सचेत रहने के लिए कहा था।

बहरहाल, तिहाड़ जेल की सेल संख्या-7 में चिदंबरम रखे गए हैं। उन्हें यहां दाल-रोटी और सब्जी खाने में मिलेगी, जबकि उन्हें इसके अलावा अतिरिक्त सुरक्षा भी मुहैया कराई जाएगी। बता दें कि चिदंबरम को इस केस में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।

स्पेशल जज अजय कुमार कुहाड़ ने पूर्व मंत्री को 19 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा है। कोर्ट ने उनकी दवाइयां अपने साथ जेल में ले जाने की अनुमति दी और निर्देश दिया कि उन्हें तिहाड़ जेल के अलग प्रकोष्ठ में रखा जाए क्योंकि उन्हें जेड श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को आश्वस्त किया कि चिदंबरम के लिए जेल में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। कोर्ट ने चिदंबरम की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय को भी नोटिस जारी किया, जिसमें एजेंसी की ओर से दर्ज किये गए मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूर्व मंत्री ने सरेंडर करने की मांग की थी।

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