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INX Media Scam Case में पी.चिदंबरम को तगड़ा झटका, 26 अगस्त तक रहेंगे CBI रिमांड पर; ले जाए गए एजेंसी मुख्यालय

INX Media Scam Case: स्पेशल जज ने सीबीआई और चिदंबरम के वकील की जिरह को डेढ़ घंटे से अधिक समय तक सुना। चिदंबरम की पत्नी नलिनी, उनके बेटे कार्ति सहित परिवार के अन्य सदस्य भी उनके वरिष्ठ अधिवक्ताओं के साथ कोर्टरूम में थे।

Author नई दिल्ली | Updated: August 22, 2019 7:32 PM
नई दिल्ली में राउज एवेन्यू कोर्ट से पी.चिदंबरम को सीबीआई मुख्यालय ले जाते जांच अधिकारी।

INX Media Scam Case: पूर्व वित्त मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पी.चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया घोटाला मामले में गुरुवार को बड़ा झटका लगा है। नई दिल्ली में राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें पांच दिन की सीबीआई रिमांड पर 26 अगस्त तक के लिए भेज दिया है। सीबीआई कोर्ट ने इसी के साथ कहा है कि आरोपी की गरिमा को किसी भी हालत में चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। मामले में फैसले के कुछ देर बाद चिदंबरम को वहां से सीबीआई मुख्यालय लाया गया, जहां पर उनसे जांच अधिकारी पूछताछ करेंगे।

स्पेशल जज अजय कुमार कुहाड़ ने सीबीआई से चिदंबरम की मेडिकल जांच नियमों के हिसाब से कराने के लिए कहा है। कोर्ट ने इसके अलावा सीबीआई हिरासत के दौरान पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम के परिवार के सदस्यों और वकीलों को हर दिन उनसे आधे घंटे तक मिलने की इजाजत भी दी।

जज आगे बोले, ‘‘साक्ष्यों और हालात पर विचार करते हुए मेरा मानना है कि पुलिस हिरासत उचित है।’’ यह कहकर उन्होंने चिदंबरम को 26 अगस्त तक के लिए सीबीआई की रिमांड में दे दिया। दरअसल, सीबीआई ने चिदंबरम से पूछताछ कर ‘बड़ी साजिश’ का खुलासा करने के लिए उनकी पांच दिनों की हिरासत मांगी थी।

Chidambaram CBI Case Live News Updates

स्पेशल जज ने सीबीआई और चिदंबरम के वकील की जिरह को डेढ़ घंटे से अधिक समय तक सुना। चिदंबरम की पत्नी नलिनी, उनके बेटे कार्ति सहित परिवार के अन्य सदस्य भी उनके वरिष्ठ अधिवक्ताओं के साथ कोर्टरूम में थे। बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री को हाईवोल्टेज ड्रामे के बीच बुधवार रात जोर बाग स्थित उनके घर से अरेस्ट कर लिया गया था।

क्या है केस?: चिदंबरम के वित्त मंत्री रहते हुए आईएनएक्स मीडिया समूह को विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी दिलाने में बरती गई कथित अनियमितताओं को लेकर सीबीआई ने 15 मई 2017 को एक प्राथमिकी दर्ज की थी। यह मंजूरी 2007 में 305 करोड़ रुपए का विदेशी धन पाने के लिए दी गई थी। ईडी ने भी इसके बाद 2018 में इस सिलसिले में धनशोधन का एक मामला दर्ज किया था। (पीटीआई-भाषा इनपुट्स के साथ)

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