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भारत सरकार के पास कितनी जमीन है? जानकर चौंक जाएंगे

सरकार के पास देश भर में दिल्ली के क्षेत्रफल (1,483 वर्ग किमी) के नौ गुना जमीन है। अधिकारियों का कहना है कि इस जमीन का उपयोग आधारभूत परियोजनाओं के लिए होगा।

भारत सरकार के पास कितनी जमीन है? जानकर चौंक जाएंगे
भारत सरकार के पास कितनी जमीन है? (फाइल फोटो)

सरकार अब इस बात का आकलन कर रही है कि उसके पास पूरे भारत भर में कितनी जमीन है। 51 केंद्रीय मंत्रालयों में से 41 मंत्रालय और 300 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में से 22 के द्वारा मुहैया कराई गई जानकारी से ये अनुमान लगाया गया है कि देश भर की 13,505 वर्ग किमी जमीन पर सरकार का अधिकार है। अन्य मंत्रालयों द्वारा जानकारी देने के बाद ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक प्राप्त जानकारी के आधार पर सरकार के पास देश भर में दिल्ली के क्षेत्रफल (1,483 वर्ग किमी) के नौ गुना जमीन है। अधिकारियों का कहना है कि इस जमीन का उपयोग आधारभूत परियोजनाओं के लिए होगा।

सरकार ने पिछले साल से ही जमीन की सूची तैयार करने की शुरुआत कर दी थी। इस तरह की सारी जानकारियां सरकारी भूमि सूचना प्रणाली (जीएलआईएस) में सरकार द्वारा डाली जा रही है। जीएलआईएस इस तरीके का पहला केंद्रीकृत डेटाबेस है, इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना मंत्रालय ने तैयार किया है और प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) द्वारा इसकी निगरानी की जाती है। जीएलआईएस पोर्टल में जमीन के क्षेत्रफल से लेकर, उसका मानचित्र और स्वामित्व अधिकार से जुड़ी सारी जानकारियां होती हैं।

इस पोर्टल के मुताबिक सभी केंद्रीय मंत्रालयों में से सबसे ज्यादा जमीन रेलवे विभाग के पास है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रेलवे के पास करीब 2,929 वर्ग किमी जमीन है। इससे पहले भी रेल मंत्रालय द्वारा कई बार जमीन से जुड़े अलग-अलग डेटा बताए जा चुके हैं। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के एक अधिकारी का कहना है, ‘रेलवे के ट्रैक रिकॉर्ड और बाकी सरकारी एजेंसियों द्वारा जमीन के बारे में दी गई जानकारी काफी खराब है, जीएलआईएस पोर्टल में दी गई जानकारी काफी हद तक सही है, क्योंकि इसे अच्छे स्तर पर मुहैया कराया गया है।’

जीएलआईएस पोर्टल के मुताबिक केंद्रीय मंत्रालयों में सबसे ज्यादा जमीन रेल विभाग के पास 2,929 वर्ग किमी है, तो वहीं दूसरे नंबर पर कोल मंत्रालय का स्थान है। कोल मिनिस्ट्री के पास 2,580 वर्ग किमी जमीन है। तीसरे नंबर पर विद्युत मंत्रालय है, इसके पास 1,806 वर्ग किमी जमीन है। चौथे नंबर पर भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय है, इसके पास 1,209 वर्ग किमी जमीन है। पांचवे नंबर पर शिपिंग मंत्रालय (1,146 वर्ग किमी) है, इसके बाद स्टील मंत्रालय (608 वर्ग किमी), कृषि मंत्रालय (589 वर्ग किमी), गृह मंत्रालय ( 443 वर्ग किमी), मानव संसाधन विकास मंत्रालय (409 वर्ग किमी) और रक्षा मंत्रालय (383 वर्ग किमी) हैं।

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First published on: 30-10-2017 at 12:16:01 pm
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